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झारखंड : प्रवासी मजदूर बनाएंगे सरकारी स्कूलों के यूनीफॉर्म

June 11th, 2020 10:28 IST
झारखंड : प्रवासी मजदूर बनाएंगे सरकारी स्कूलों के यूनीफॉर्म

हाईलाइट

  • झारखंड : प्रवासी मजदूर बनाएंगे सरकारी स्कूलों के यूनीफॉर्म

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में अन्य प्रदेशों से लौटे वैसे मजदूर जो अन्य राज्यों में गारमेंट कंपनियों में टेलरिंग का काम करते थे, उनसे सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं के यूनीफॉर्म (ड्रेस) बनाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे प्रवासी मजदूरों से जो अन्य राज्यों में गारमेंट कंपनियों में टेलरिंग का काम करते थे, उनसे सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं के यूनीफॉर्म (ड्रेस) बनवाने पर भी विचार कर रही है।

उन्होंने कहा, सरकार प्रवासियों से उनके अपने ही गांव और कस्बे के बच्चों की पोशाक बनवाने पर विचार कर रही है। पंचायत के स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर उन्हें यूनीफॉर्म सिलनी होगी। पोशाक का मटेरियल उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा या फिर राशि दी जाएगी, इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें पोशाक तैयार करने के लिए ऋण उपलब्ध करा सकती है और स्कूलों के वहां से पोशाक लेनी होगी।

इस आधार पर पहली से 12वीं के छात्र-छात्राओं को दो-दो सेट पोशाक के लिए हर साल करीब एक करोड़ पोशाक की आवश्यकता पड़ती है। पहली से आठवीं तक नामांकित करीब 40 लाख बच्चों के लिए दो-दो सेट पोशाक तैयार होनी है। हर बच्चे को दो-दो सेट पोशाक हर साल सरकार की ओर से दी जाती है। इस आधार पर 80 लाख यूनीफॉर्म की जरूरत पड़ती है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।