- कृषि कानूनों पर किसानों का 58वें दिन भी प्रदर्शन जारी है, ऐसे में किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बनाई है।
- नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को पूरे देश में मनाई जाएगी।
- सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा फिसला, निफ्टी 60 अंक नीचे
- नर्मदा नदी में गंदे पानी और मैला का मिलना चिंताजनक : केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री प्रह्लाद पटेल
- यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा का ऐलान, 3 फरवरी से होंगे इम्तिहान
नई शिक्षा नीति कैबिनेट के समक्ष जल्द रखी जाएगी

हाईलाइट
- नई शिक्षा नीति कैबिनेट के समक्ष जल्द रखी जाएगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के लिए नई शिक्षा नीति का मसौदा लगभग तैयार है। जल्द ही इसे केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के उपरांत इसे सार्वजनिक किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नियामक संस्थाओं और ढांचागत संस्थाओं की भूमिका में बदलाव किए जा सकते हैं। इसके साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम आधुनिक एवं भारतीय मूल्यों पर केंद्रित होगा।
नई शिक्षा नीति को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, अगले दो-तीन महीने के भीतर नई शिक्षा नीति देश के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, सरकार जल्द ही नई शिक्षा नीति का ऐलान करेगी। यह एक ऐसी शिक्षा नीति होगी, जिसमें भारतीय लोकाचार के आधार पर एजुकेशन सिस्टम की कल्पना की गई है। यह शिक्षा नीति उच्चस्तर की शिक्षा प्रदान करते हुए न्याय संगत, जीवंत, ज्ञान पूर्ण समाज का निर्माण करेगी।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, नई शिक्षा नीति सर्वप्रथम कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के उपरांत इसे लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, शिक्षा नीति के कुछ हिस्सों को मौजूदा वर्ष में ही लागू किया जाएगा। इनमें प्रशासनिक एवं ढांचागत बदलाव शामिल हैं। हालांकि पूरी शिक्षा नीति लागू करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र तक का इंतजार करना होगा।
केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, नई शिक्षा नीति भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होगी और इसका मकसद एक स्वस्थ, स्वच्छ, सशक्त और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना होगा। इसमें छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, जन प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, ग्राम पंचायतों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श किया गया है।
कमेंट करें
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।