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EDUCATION: निशंक बोले- बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों और अभिभावकों की राय ली जाएगी, जनवरी-फरवरी के बीच हो सकते हैं प्रैक्टिकल

EDUCATION: निशंक बोले- बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों और अभिभावकों की राय ली जाएगी, जनवरी-फरवरी के बीच हो सकते हैं प्रैक्टिकल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षाओं के विषय में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिलेबस लाएगी। परीक्षाओं का आयोजन करने से पहले छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की राय पूछी जाएगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विभिन्न बोर्डो की मौजूदा परिस्थिति का आकलन करेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिलेबस लाएगी। यह भी तय किया गया कि अगले साल परीक्षा का आयोजन कब और कैसे किया जाए, इस विषय पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के विचार जानने के लिए शिक्षा मंत्रालय एक अभियान चलायागा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रम पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इसमें शिक्षा सचिव अमित खरे, स्कूल शिक्षा सचिव अनिता करवाल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

समीक्षा बैठक में स्कोलरशिप और फेलोशिप समय पर ​देने के निर्देश दिए
पोखरियाल ने यूजीसी को निर्देश दिया कि सभी छात्रवृत्ति सुनिश्चित की जाएं। फेलोशिप समय पर वितरित की जाएं और इसके लिए एक हेल्पलाइन शुरू की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि छात्रों की सभी शिकायतों का तत्काल निवारण किया जाए। इस दौरान तकनीकी शिक्षा शुरू करने के लिए एक मौलिक निर्णय लिया गया, विशेष रूप से मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने वाले इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम अगले शैक्षणिक वर्ष से खोले जाएंगे। कुछ आईआईटी और एनआईटी को इसी प्रकार की तकनीकी शिक्षा के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है।

जनवरी-फरवरी के बीच हो सकती हैं 12वीं कक्षा की प्रेक्टीकल परीक्षाएं
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय के सभी अधिकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास और देश में शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन को प्राप्त करना है। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा लिए गए एक निर्णय के मुताबिक 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल जनवरी से शुरू होकर फरवरी तक लिए जा सकते हैं। यह केवल एक संभावित तिथि है। सीबीएसई ने कहा है कि सही तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों को एक ऐप और उसका लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। इस एप पर स्कूलों को प्रैक्टिकल के दौरान ली गई छात्रों की फोटो भी अपलोड करनी होगी। फोटो में स्टूडेंट्स, ऑबजर्वर, बाहर से आए एग्जामिनर और स्कूल के एग्जामिनर होंगे।

CBSE बोर्ड ने परीक्षा के लिए तय की SOP
बोर्ड ने परीक्षा के आयोजन को लेकर एक SOP तय की है। प्रैक्टिकल के लिए स्कूलों को अलग-अलग तिथि भेजी जाएगी। इसमें बोर्ड का ऑबजर्वर नियुक्त किया जाएगा। यह ऑबजर्वर, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट मूल्यांकन की निगरानी करेगा। देशभर के विभिन्न स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड द्वारा नियुक्त एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा ही प्रैक्टिकल करवाने होंगे। मूल्यांकन पूर्ण होने के पर स्कूलों को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर अर्जित अंक अपलोड करने होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट मूल्यांकन का काम संबंधित स्कूलों में ही चलेगा।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।