दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, गलत दावे के साथ वायरल
डिजिटल डेस्क, भोपाल।दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 1 से 12 तक के अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन वापस लेने से संबंध सोशल मीडिया पर एक निर्देश वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है की दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऐसी नीतियों के माध्यम से मुसलमान वोटर को खुश करने की कोशिश कर रही है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये आदेश सिर्फ मुसलमानों पर लागू है।
जब हम कहते है की @ArvindKejriwal मुस्लिम तुष्टिकरण करते है तो ग़लत नहीं होता।
— Harish Khurana (@HarishKhuranna) May 16, 2022
एक और मुस्लिम तुष्टिकरण का उदाहरण।
शिक्षा निदेशालय का फ़रमान।
मुसलमानो के लिए फ़ीस वापसी के लिए कार्य को जल्दी करने का फ़रमान।
हिंदुओं ने क्या पाप किए है, उनके बच्चों की फ़ीस वापसी क्यो नहीं?? pic.twitter.com/cftcNFDSsV
इसी बात को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने इस सर्कुलर का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया है। साथ ही लीखा कि केजरीवाल पर मुस्लिम तुष्टीकरण में शामिल होने का आरोप लगाना ग़लत नहीं है क्योंकि शिक्षा निदेशालय का ये निर्देश इसका उदाहरण है।
दिल्ली में @ArvindKejriwal के शासन में ऐसा लग रहा है जैसे हिन्दू होना एक अपराध है? मोलवियो की सैलरी के बाद
— Vikram Bidhuri (@vikrambidhuri) May 16, 2022
केजरीवाल सरकार के मुस्लिम तुष्टिकरण का एक और उदाहरण :-
प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों की दो सालो (2020-21 व 2021-22) की फीस सरकार वापस करेंगी। @BJP4Delhi pic.twitter.com/ukCjKhq7w8
बीजेपी के प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी ने इस सर्कुलर को ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या हिंदू होना अपराध है, और लिखा मौलवियों के वेतन के बाद, केजरीवाल सरकार निजी स्कूलों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों की दो साल की फ़ीस वापस कर देगी।
निर्देश की सच्चाई
आदेश की सच्चाई जानने के लिए जब हमने जाच पडताल की तो हमें शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस आदेश की एक कॉपी मिली। आदेश में कहीं भी यह नहीं लिखा गया था, कि ट्यूशन फीस की वापसी सिर्फ मुस्लिम छात्रों के लिए लागू कि जाएगी। फिर हमने कई अलग-अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स जाच की तो हमने पाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों के अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फ़ीस वापस करने के निर्देश जारी किए हैं। कुल मिलाकर हमारी जाच-पडताल में सामने आया की ट्यूशन फीस की वापसी दिल्ली में मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक छात्रों के लिए लागू है न कि सिर्फ मुसलमानों के लिए।
