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मप्र में आठवीं तक के स्कूल नए साल में खुलने के आसार

November 29th, 2020 11:50 IST
मप्र में आठवीं तक के स्कूल नए साल में खुलने के आसार

हाईलाइट

  • मप्र में आठवीं तक के स्कूल नए साल में खुलने के आसार

भोपाल, 29 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते पहली से आठवीं तक के स्कूल नए साल में ही खुल पाएंगे। राज्य सरकार ने इन स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है ।

राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 31 दिसंबर तक पहली से आठवीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। शनिवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पूर्व में आठवीं तक के स्कूल 30 नवंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया था, अब विद्यालय 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। बच्चों की डिजिटल मोड में ही पढ़ाई जारी रखने के लिए लर्निग कक्षाएं जारी रखी जाएंगी।

इसी आदेश में आगे कहा गया है कि नवमीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के शंका-समाधान के लिए स्कूल नियमित रुप से पूर्व निर्धारित समय तक खुलेंगें। विद्यार्थियों के शंका समाधान के लिए नियमित संख्या में ही बुलाया जा सकता है। इसके लिए छात्रों को तय दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पालकों की सहमति आवश्यक होगी।

एसएनपी

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।