अमेरिका: मिशिगन राज्य में वीजा रद्द को लेकर चार छात्रों ने संघीय अदालत में दायर किया मुकदमा
- संघीय अदालत में चार छात्रों ने दायर किया केस
- एसीएलयू ने कार्रवाई को बताया गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण
- छात्रों की मदद कर रही एसीएलयू ,ट्रंप की नीतियों पर सवाल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा रद्द किए गए चार छात्रों के वीजा का मामला संघीय कोर्ट में पहुंच गया है। कई मामलों में मात खा चुके ट्रंप प्रशासन के खिलाफ चारों छात्रों ने स्टूडेंट वीजा रद्द को लेकर कोर्ट में चुनौती दी है। चार छात्रों में एक स्टूडेंट भारतीय भी है। छात्रों ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि वीजा रद्द होने से पहले उन्हें कोई नोटिस या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
छात्रों की मदद कर रही संस्था अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन मिशिगन (एसीएलयू) ने ट्रंप प्रशासन की वीजा रद्द की कार्रवाई को गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण बताया है। एसीएलयू ने कहा सरकार की ये कठोर और गलत नीतियां छात्रों के जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ यूएस की शिक्षा प्रणाली की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर रही है उन्हेंृ नुकसान पहुंचा रही है। आगामी समय में दूसरे देश के छात्र अमेरिका आने से हिचक सकते हैं
कोर्ट से छात्रों का कहना है कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अपराध का मामला या आव्रजन कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। न ही वे किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल रहे हैं। कुछ छात्रों को मिली मामूली ट्रैफिक चालान या चेतावनी वीजा रद्द करने का आधार नहीं हो सकती।ये केस अमेरिका के मिशिगन राज्य का है।
खबरों से मिली जानकारी के अनुसार इन छात्रों ने अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएसएस) और आव्रजन विभाग (आईसीई) के खिलाफ केस दायर किया है। उनका कहना है कि यूएस में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की निगरानी करने वाला SEVIS सिस्टम में उनका वीजा स्टेटस बिना किसी उचित सूचना और कारण के अवैध रूप से कैंसिल कर दिया गया।
आपको बता दें कि अचानक वीजा रद्द करने का केस मिशिगन ही नहीं, न्यू हैम्पशायर, इंडियाना और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में दायर किए गए हैं। अचानक वीजा रद्द होने से छात्रों को डिपोर्टेशन, अधूरी पढ़ाई छूटने का डर ,किसी भी वक्त हिरासत में लिए जाने या निर्वासित किए जाने का भी डर सता रहा है। खई छात्र इससे प्रभावित भी हो चुके है।
