आज समाप्त हुआ आपातकाल: म्यांमार में नई संघीय सरकार के साथ राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने की घोषणा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने आज गुरुवार को अपने देश में एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के गठन की घोषणा की है। म्यांमार की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल (एसएसी) के प्रवक्ता जॉ मिन तुन ने कहा कि आपातकाल की समाप्ति का निर्णय आम चुनावों की तैयारी के उद्देश्य से लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनडीएससी ने आर्मी चीफ को सौंपे गए संप्रभु अधिकारों के आदेश को कैंसिल करने का फैसला लिया है। म्यांमार सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था रोडमैप 2030 को लागू कर देश में तेजी से डिजिटल परिवर्तन को गति देने में जुटी है।

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आपको बता दें फरवरी 2021 में तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति यू म्यिंट स्वी ने देश में एक वर्षीय आपातकाल की घोषणा की थी और सैन्य प्रमुख को संप्रभु शक्तियां सौंप दी थीं, जिसके बाद राज्य प्रशासन परिषद का गठन किया गया था। इस इमरजेंसी को कई बार छह-छह महीने के लिए बढ़ाया गया, जो अब 31 जुलाई 2025 को खत्म हो गई।

सरकारी मीडिया म्यांमार रेडियो एंड टेलीविजन ने इसकी जानकारी दी। शिन्हुआ समाचार एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक नई संघीय सरकार की जिम्मेदारी बागडोर यू न्यो सॉ को प्रधानमंत्री बनाकर सौंपी गई है, जबकि सीनियर जनरल मिन आंग हलाइंग को राज्य सुरक्षा और शांति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

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डिजिटल इकोनॉमी डेवलपमेंट कमेटी (डीईडीसी) की बैठक 25 जुलाई को नेपीडॉ में वाणिज्य मंत्रालय में आयोजित की गई। मीटिंग में कमेटी के संरक्षक और परिवहन एवं संचार मंत्री जनरल म्या तुन ऊ ने कहा कि डिजिटल माध्यमों से तेज़ आर्थिक विकास, विकासशील देशों के लिए प्रगति की कुंजी है। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि मौजूदा दौर में वैश्विक जीडीपी का कम से कम 15 प्रतिशथ हिस्सा डिजिटल इकोनॉमी से आता है, जो 2030 तक 25 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। म्यांमार डिजिटल इकोनॉमी रोडमैप 2030 पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था। इसके तहत एक रणनीतिक दृष्टिकोण, 6 मुख्य उद्देश्य, 9 प्राथमिक क्षेत्र, 9 रणनीतिक स्तंभ, 22 लक्ष्य, और 77 कार्य योजनाएं तय हुई। जिन्हें अगले पांच सालों में लागू किया जाएगा।

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