डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवनिर्वाचित जो बाइडेन ने बुधवार दोपहर को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्हें मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने पद की शपथ दिलाई। वहीं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन की कैबिनेट टीम में भारतवंशियों को अहमियत दी जा रही है। नई सरकार में 13 महिलाओं समेत भारतीय मूल के 21 लोगों को काम करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनमें से 17 को व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मिली है। इन नियुक्तियों को औपचारिक मंजूरी सीनेट से दी जाएगी।

भारतवंशी की कमला बनीं उपराष्ट्रपति
कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई हैं। वे भारतवंशी हैं। यह चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 3 नए रिकॉर्ड कायम किए। हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनीं। इस पद पर काबिज होने वाली वे पहली साउथ एशियन और अश्वेत भी हैं। आइए जानते हैं किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी...

• नीरा टंडन- नीरा को व्हाइट हाउस ऑफिस की डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के लिए नॉमिनेट किया गया है।
• डॉ. विवेक मूर्ति- इन्हें US सर्जन जनरल के रूप में नॉमिनेट किया गया है। विवेक कोरोना टास्क फोर्स का जिम्मा संभालेंगे। इनका परिवार मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है।
• वनीता गुप्ता- इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल राइट्स (जस्टिस डिपार्टमेंट) को लीड कर चुकी हैं।
• उजरा जिया- उजरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के अंडर में काम करेंगी। ये डिप्लोमैट हैं और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तीफा दे चुकी हैं।
• माला अडिगा- माला फ्यूचर फर्स्ट लेडी डॉ. जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी। ये पेशे से वकील हैं। इनका परिवार भारत के उडुप्पी जिले से ताल्लुक रखता है।
• गरिमा वर्मा- गरिमा फर्स्ट लेडी के ऑफिस की डिजिटल डायरेक्टर होंगी। ये पैरामाउंट और डिज्नी में काम कर चुकी हैं। मूल रूप से एंटरटेन्मेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं।
• सबरीना सिंह- सबरीना व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी होंगी। इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं।
• आयशा शाह- इन्हें व्हाइट ऑफिस की डिजिटल स्ट्रैटजी का पार्टनरशिप मैनेजर नियुक्त किया गया है।
• समीरा फाजिली- समीरा को व्हाइट हाउस में US नेशनल इकोनॉमिकल काउंसिल (NEC) का डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है।
• गौतम राघवन- ओबामा प्रशासन में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले गौतम को इस बार प्रेसिडेंट ऑफिस का डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है।
• विनय रेड्‌डी- डायरेक्टर ऑफ स्पीच राइटिंग की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे।
• वेदांत पटेल- वेदांत राष्ट्रपति के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी होंगे। इस पद तक पहुंचने वाले ये अमेरिकी इतिहास के तीसरे भारतीय-अमेरिकी हैं।
• तरुण छाबड़ा- तरुण को सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• सुमोना गुहा- सुमोना को सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया के पद पर नॉमिनेट किया गया है।
• शांति कलाथिल- इन्हें कॉर्डिनेटर फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की जिम्मेदारी दी गई है।
• सोनिया अग्रवाल- सोनिया को व्हाइट हाउस में डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी के ऑफिस में सीनियर एडवाइजर फॉर क्लाइमेट पॉलिसी एंड इनोवेशन के पद पर नियुक्त किया गया है।
• विदुर शर्मा- विदुर को व्हाइट हाउस कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम के पॉलिसी एडवाइजर फॉर टेस्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• नेहा गुप्ता- नेहा व्हाइट हाउस ऑफिस में एसोसिएट काउंसिल के रूप में काम करेंगी।
• रीमा शाह- रीमा भी व्हाइट हाउस में डिप्टी एसोसिएट काउंसिल की जिम्मेदारी निभाएंगी।

बता दें कि अमेरिका की आबादी करीब 32 करोड़ है। इसमें भारतीय मूल के नागरिकों का आंकड़ा 31.80 लाख है। मेडिकल, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में इनका दबदबा है।

एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय पर भरोसा जताया
इंडियास्पोरा के फाउंडर एमआर रंगास्वामी के अनुसार भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने कई साल से पब्लिक सर्विस के लिए जो डेडिकेशन दिखाया है, उसे इस प्रशासन की शुरुआत में बड़े पैमाने पर पहचान मिली है। मैं खास तौर पर इसलिए काफी खुश हूं, क्योंकि इसमें महिलाओं को तरजीह दी गई है। हमारा समुदाय सही मायने में राष्ट्र सेवा के लिए आया है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।