दुबई, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। दुबई में रहने वाले एक भारतीय व्यवसायी ने अपने पूर्व शिक्षण संस्थान एनआईटी वारंगल को 140,756 डॉलर का दान दिया है, ताकि अत्याधुनिक इनोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने में मदद मिल सके।

गल्फ न्यूज के अनुसार, जेमिनी ग्रुप के संस्थापक व अध्यक्ष सुधाकर आर. राव ने हाल ही में एनआईटी वारंगल के डायमंड जुबली समारोह में यह चंदा दिया।

तमिलनाडु के मूल निवासी, राव संस्थान के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने 1977-82 के बैच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल की थी।

गल्फ न्यूज ने राव के हवाले से कहा, नवाचार, प्रौद्योगिकी और बदलाव आज की दुनिया में प्रत्येक बड़ा व्यवसाय खड़ा करने के मूल में निहित है। मुझे विश्वास है कि नवीन सोच और तकनीकी जानकारियों के मामले में एनआईटी वारंगल में काफी प्रतिभाएं व कौशल मौजूद हैं। चुनौती सार्थक, वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए इस क्षमता को उपयोग में लाने की है।

उन्होंने कहा कि इस नवाचार और इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के उनके योगदान के साथ वह प्रत्येक छात्र से अपने सपनों को साकार करने और समाज पर एक स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए इस अनोखी सुविधा और इकोसिस्टम का उपयोग करने का आग्रह करते हैं।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।