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पाक PM इमरान खान बोले- करतारपुर आने वाले भारतीय को पासपोर्ट की जरूरत नहीं

November 01st, 2019 16:14 IST

हाईलाइट

  • करतारपुर आने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को पासपोर्ट की जरूरत नहीं : इमरान खान

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि भारत से करतारपुर कॉरीडोर जाने वाले श्रद्धालुओं को पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इमरान खान ने शुक्रवार को ट्वीट किया, भारत से करतारपुर आने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिए मैंने दो शर्ते हटा दी हैं। इसके तहत अब उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एक वैध पहचान पत्र दिखाने की जरूरत होगी। उन्हें अब 10 दिन पहले से पंजीकरण भी नहीं कराना होगा।

उन्होंने कहा, उद्घाटन समारोह पर आने वाले और गुरू जी (सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी) की 550वीं जयंती पर आने वाले श्रद्धालुओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह सिख समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है, जहां श्रद्धालु पहले सिख गुरु के 550वीं जयंती को मनाने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान प्रशासन ने करतारपुर कॉरीडोर जाने वाले श्रद्धालुओं से बीस डॉलर सेवा शुल्क वसूलने का फैसला किया है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।