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ईयू के साथ वार्ता में रेड लाइन में कोई बदलाव नहीं : ब्रिटिश अधिकारी

November 17th, 2020 11:30 IST
 ईयू के साथ वार्ता में रेड लाइन में कोई बदलाव नहीं : ब्रिटिश अधिकारी

हाईलाइट

  • ईयू के साथ वार्ता में रेड लाइन में कोई बदलाव नहीं : ब्रिटिश अधिकारी

लंदन, 17 नवंबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ अपने भविष्य के संबंधों को लेकर देश की रेड लाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोनों पक्षों ने इस सप्ताह ब्रसेल्स में अपनी बातचीत जारी रखी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, सोमवार को ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने स्काई न्यूज से कहा, हमारी रेड लाइन नहीं बदली हैं और जो भी परिणाम निकलेगा, हम उसके लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता डील होने देना है और यह यूरोपीय लोगों के लिए खुला है अगर वे प्रगति करने के लिए चुनते हैं जो आवश्यक है।

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने हैनॉक के सुर में सुर मिलाते हुए सोमवार को यूरोपीय संघ से अधिक यथार्थवादी रुख का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, हालांकि हाल के दिनों में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन बहुत काम किया जाना है और समय बहुत कम है।

प्रवक्ता ने कहा कि तो अगर हम आने वाले दिनों में और प्रगति करना चाहते हैं तो हमें इससे अधिक यथार्थवाद देखने की जरूरत है।

वीएवी-एसकेपी

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।