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पाक में तख्तापलट की तैयारी, आर्थिक हालात सुधारने कारो​बारियों से मिले आर्मी चीफ

पाक में तख्तापलट की तैयारी, आर्थिक हालात सुधारने कारो​बारियों से मिले आर्मी चीफ

हाईलाइट

  • पिछले 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पाक की अनुमानित विकास दर
  • पाकिस्तान सरकार द्वारा 2020 का रक्षा बजट फ्रीज करने पर सेना ने उठाया कदम
  • 2022 तक पाकिस्तान को चुकाना है चीन से लिया 47 हजार करोड़ का कर्ज

डिजिटल डेस्क, कराची। भू-गर्भ में जाती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सेना को आगे आना पड़ा है। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने गुरुवार को देश के बड़े कारोबारियों के साथ निजी मीटिंग की और पाकिस्तान में रोजगार और व्यापार बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे। वहीं इस मीटिंग से कयास लगाए जा रहे हैं कि पाक पीएम इमरान खान का वर्चस्व लगभग खत्म हो गया है और देश की कमान अब पाक सेना संभालेगी। या यूं कहें कि पाकिस्तान में तख्तापलट के हालात बन गए हैं। 

पाक चीफ जनरल बाजवा ने व्यापारियों से कराची के सैन्य कार्यालय और रावलपिंडी स्थित सेना के हेडक्वार्टर में मुलाकात की, जहां बाजवा ने कारोबारियों से अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सुझाव मांगे हैं। इमरान खान के कार्यकाल से खुश न होने पर ही बाजवा ने यह कदम उठाया है। इससे पहले इमरान खान की सरकार में कभी भी सेना ने आर्थिक हालात पर दखल नहीं दिया है।

जानकारी के अनुसार मीटिंग में इस पर चर्चा की गई कि निवेश बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। कुछ बैठकें ऐसी थीं, जिनमें तुरंत फैसले लेकर सरकार के टॉप अफसरों को निर्देश जारी किए गए। इन बैठकों से वाकिफ लोगों ने बताया कि जनरल बाजवा बिजनेस कम्युनिटी में भरोसा लौटाने को लेकर काफी चिंतित हैं। हालांकि सेना के प्रवक्ता ने इन बैठकों के बारे में कुछ बताने से इनकार कर दिया।

आर्थिक बदहाली का पाक मिलिट्री पर असर
पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का असर वहां की मिलिट्री पर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ है, जब पाकिस्तान सरकार द्वारा 2020 का रक्षा बजट फ्रीज कर दिया गया है। ऐसा तब है जब पाकिस्तानी सैनिक अफगानिस्तान के आतंकियों और भारत के हालात के कारण हाई अलर्ट पर हैं।

कारोबारियों को इमरान से ज्यादा सेना पर भरोसा
पाकिस्तान के ज्यादातर बड़े कारोबारी इमरान सरकार से ज्यादा सेना पर भरोसा जता रहे हैं। उनका मानना है कि इमरान सरकार इस मामले से निपटने के लिए सक्षम नहीं है। हालांकि कुछ का कहना है कि इससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और असैन्य संगठनों पर असर पड़ सकता है और सेना जल्द ही इमरान खान सरकार को हटाकर के खुद ही देश की कमान अपने हाथों में ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में कई बार सेना ने पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को हटाकर के खुद ही कमान संभाल ली है।

2.4% से भी कम की विकास दर का अनुमान
गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान के आर्थिक विकास की अनुमानित दर 2.4% है, जो पिछले 10 साल में सबसे निचला स्तर है। राजकोषीय घाटा बढ़ने के कारण पाकिस्तान ने मई 2019 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 6 अरब डॉलर का कर्ज लिया था, ताकि इकॉनमी में स्थिरता लाई जा सके। इस वर्ष जून में खत्म हुए वित्त वर्ष में पाकिस्तान का बजट घाटा बढ़कर जीडीपी का 8.9% पर पहुंच गया था। रेकॉर्ड आयातों के चलते दो साल पहले विदेशी मुद्रा भंडार खस्ताहाल हो गया था। 

चीन से 47 हजार करोड़ का कर्ज
कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान के ऊपर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से दोगुना चीन का कर्ज है। पाक पर चीन का कुल 47 हजार करोड़ का कर्ज है जिसे 2022 तक चुकाना होगा। लेकिन, वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस कर्ज को चुका पाना पाकिस्तान के लिए फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। हाल में ही चीन के पाकिस्तान को कुछ और धनराशि जारी की है जिससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत मिलेगी। इसी दौरान चीन को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 20 हजार करोड़ के कर्ज का भी भुगतान करना है। ऐसे में आने वाले समय में चीन भी पाकिस्तान की मदद करने से अपने हाथ खड़े कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।