इस्लामाबाद, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना को मिले लड़ाकू विमान राफेल को लेकर स्पष्ट रूप से बेचैनी पाई जा रही है। इसी बेचैनी का प्रमाण उसके इस आशय के बयान हैं जिनमें राफेल से नहीं डरने और अपनी सुरक्षा के दावे की दुहाई दी जा रही है।

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मुहम्मद फैसल ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि किसी के पास राफेल हो या कुछ और, पाकिस्तान जानता है कि उसे अपनी सुरक्षा कैसे करनी है।

उन्होंने फ्रांस से भारत को मिले राफेल विमान के संदर्भ में हथियारों की रेस का मुद्दा उठाया और विश्व समुदाय से आग्रह किया कि वह दक्षिण एशिया को हथियारों की रेस में मत झोंके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसी किसी रेस का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का ध्यान मानवीय विकास, सेहत और शिक्षा पर है।

उन्होंने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के पाकिस्तान के पुराने आरोपों को एक बार फिर दोहराया और भारत से आग्रह किया कि वह कश्मीर से प्रतिबंधों को हटा ले।

करतारपुर साहिब गलियारे से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गलियारे के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को औपचारिक तौर से निमंत्रण भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि गलियारे का काम पूरे जोरशोर से चल रहा है और यह तय समय पर पूरा हो जाएगा। इसका उद्घाटन उसी तारीख को होगा जिसका वादा प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया था।

एक अन्य सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद में होने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के शिखर सम्मेलन की तारीखों पर काम कर रहा है। तारीख तय होने पर इसकी जानकारी साझा की जाएगी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।