वाराणसी, 3 जून (आईएएनएस)। बंद घरों में होने वाली हिंसा के खिलाफ पैनिक बटन अहम भूमिका निभाएगा। इसको दबाते ही नजदीकी लोगों के पास संकेत जाएगा और वे मदद के लिए फौरन चले आएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वाराणसी में युवा वैज्ञानिक अंजलि श्रीवास्तव ने घरेलू हिंसा से निपटने के लिए पैनिक बटन बनाया है। इस बटन को दबाकर महिलाएं पुलिस व अपने नजदीकी लोगों की मदद ले सकेंगी।

अंजलि श्रीवास्तव ने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है। इससे पहले भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए वह कई उपकरण बना चुकी हैं। अंजलि ने आईएएनएस को बताया कि इस डिवाइस को रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिये जीपीएस तकनीक से जोड़कर तैयार किया गया है। इसमें एक से लेकर पांच आपातकाल पैनिक बटन जोड़े जा सकते हैं। यह 100 मीटर की रेंज पर काम करेगा। इसकी बैटरी करीब 8 माह तक चल सकती है। यह बटन बहुत छोटी है। इसे महिलाएं अपनी सुविधानुसार बेडरूम, बाथरूम में कहीं भी रख सकती हैं।

यह बटन 2,500 रुपये में बनकर तैयार हो गया है। जरूरत पड़ने पर इस बटन को दबाने से इसका संदेश पुलिस तक पहुंच जाएगा। जीपीएस के माध्यम से पुलिस को पहुंचने में आसानी होगी। इसमें ऑडियो रिकॉर्डिग भी हो जाती है, जो बाद में सबूत के तौर पर काम करेगी। यह डिवाइस गृहणियों और पीजी में रहने वाली युवतियों और छात्राओं के मुसीबत में फंसने पर काफी काम आ सकती है।

गोरखपुर के वैज्ञानिक अधिकारी महादेव पांडेय ने बताया, इस प्रकार की डिवाइस महिला अपराध को रोकने में सहायक होती है। यह इनोवेशन अच्छा है। इससे घर में रहने वाली महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा रुकेगी। इसमें अच्छे फंक्शन लगाए गए हैं।

अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंचार्ज श्याम चैरसिया ने बताया, अंजलि श्रीवास्तव पहले भी कई ऐसे उपकरण बना चुकी हैं। इससे पहले इन्होंने एंटी रेप जींस, शांकिंग ग्लब्स आदि बनाए थे। यह डिवाइस महिला सुरक्षा की ²ष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। खासकर कोरोनाकाल में यह काफी कारगर साबित होगी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।