Coldrif Cough Syrup Case: 'प्रभावित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं', जीतू पटवारी का एमपी सरकार से आग्रह
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने कफ सिरप मामले में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से परिवारों को सहायता राशि के तौर पर एक-एक करोड़ देने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि, छिंदवाड़ा में डॉक्टर की सलाह के बाद Coldrif कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने फौरन एक्शन लेते हुए डॉक्टर को गिरफ्तार कर कंपनी के सभी उत्पादों पर बैन लगा दिया है।
'8 दिन बाद आ रहे हैं सीएम'
जीतू पटवारी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री आज 8 दिन बाद यहां आ रहे हैं। जब पहले बच्चे की मौत हुई थी, तब हमारे विधायक ने जांच के लिए पत्र लिखा था। 16 बच्चों की जान जाना आश्चर्यजनक, अकल्पनीय लापरवाही का उदाहरण है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इसी समय स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें। प्रभावित परिवारों को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
मामले पर अशोक गहलोत का रिएक्शन
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतों पर कहा, "हम इतने दिनों से इसके बारे में सुन रहे हैं, यह समस्या हर जगह हो रही है, सीकर में, अलवर में। आज राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में देश में नंबर वन है; पूरे देश में चर्चा है कि जब पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो 25 लाख रुपये का मुफ्त बीमा और मुफ्त दवाइयां, मुफ्त सीटी स्कैन, मुफ्त एमआरआई - पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं था।
अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार हमारे प्रयोग और हमने इसे कैसे लागू किया, इसका विश्लेषण करे। लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से मुफ्त होना चाहिए; यही सामाजिक सुरक्षा है। वे इस मामले को कहां गंभीरता से ले रहे हैं? तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
क्या है पूरा मामला?
मालूम हो कि, मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को छिंदवाड़ा जिले में 7 सितंबर से किडनी फेल होने से 16 बच्चों की मौत मामले में कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा दिया। कोल्ड्रिफ सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक फैक्ट्री में बनाया गया था। मध्यप्रदेश सरकार ने घटना के बाद तमिलनाडु सरकार से जांच कराने का अनुरोध किया है।
