7वां वेतन आयोग : सरकार ने बढ़ाया दोगुना डीए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपनी केंद्रीय कर्मचारियों का तोहफा दे दिया है। केंद्र ने प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले कर्मचारियों का भत्ता दोगुने से भी ज्यादा कर दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकार ने उनके डीए को दो हजार प्रति माह से बढ़ाकर 4,500 कर दिया है।

अब कर्मचारियों को 2 हजार प्रति माह के बजाय 4,500 रुपये मासिक मिलेगा। कुछ दिनों पहले ही सरकार ने एडवांस हाउसिंग लोन की सीमा बढ़ाई भी थी। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में यह जानकारी दी।

सरकार ने सातवें वेतन आयोग के सुझाव पर यह कदम उठाया है। आदेश में कहा गया है कि एक ही स्थान पर प्रतिनियुक्ति होने पर भत्ता मूल वेतन का पांच प्रतिशत होगा जो अधिकतम 4,500 रुपये मासिक तक हो सकता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि अगर डेप्युटेशन दूसरे शहर में की जाती है तो भत्ता मूल वेतन का 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 9,000 रुपये मासिक होगा।

इसके अनुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ने पर इस भत्ते की सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। अब तक एक स्थान पर डेप्युटेशन भत्ता मूल वेतन का 5 प्रतिशत और अधिकतम 2,000 रुपये था। वहीं दूसरी जगह पर प्रतिनियुक्ति के मामले में यह मूल वेतन का 10 प्रतिशत और अधिकतम 4,000 रुपये था। कार्मिक विभाग के बयान के मुताबिक, महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही इसमें भी समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जाएगी।

देश के केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ को भी सातवें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लगभग 7.58 लाख शिक्षकों को मिलेगा। इनमें 329 स्टेट यूनिवर्सिटी और 12,912 कॉलेज के 7 लाख प्रोफेसर, असिस्सेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को इसका लाभ मिलेगा। इन सबको 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा मिलेगा।