डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के राजदूत ऐलेक्जेंडर जीगलर ने पाकिस्तान को राफेल दिए जाने के दावे को खारिज कर दिया है। जीगलर ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह फर्जी खबर है। बता दें कि कुछ समय पहले एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया था कि कतर को राफेल विमानों का पहला जखीरा सौंप दिया गया है। जिस पर पाकिस्तानी अधिकारीयों ने प्रशिक्षण लिया रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद से ही भारत में भी तनाव का दौर शुरू हो गया था। कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता रचित सेठ ने इसे भारत के लिए खतरनाक बताया था।

भारत में राफेल विमान मुद्दा पहले से गर्माया हुआ है। देश की कई बड़ी पार्टियां एनडीए सरकार पर विमान खरीदी में घोटाला करने का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान को राफेल विमान मिलने की खबर ने भारत में सियासी गलियारों से लेकर सेना में खलबली मचा दी थी। आज फ्रांस के राजदूत ऐलेक्जेंडर जीगलर ने ट्वीट कर सभी दावों को फर्जी करार दिया है। 

क्या था रिपोर्ट में
रिपोर्ट में कहा गया था कि फ्रांस ने मई 2015 में हुई 24 राफेल विमान की डील के तहत पहला खेमा सौंपा है। यह डील 6.3 बिलियन की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कतर को मिले राफेल विमानों पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया था।

भारत में जारी है विवाद
भारत में राफेल को लेकर विवाद लंबे समय से जारी है। विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ भाजपा पर घोटाला करने का आरोप लगा रहा है। गौरतलब है कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 विमानों के लिए 58 हजार करोड़ रुपए की डील की थी। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।