सीबीआई, ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने वाले विधेयक पर होगी चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार बुधवार को उन विधेयकों को पारित करने का प्रयास करेगी जो पहले ही लोकसभा में पेश किए जा चुके हैं। दो विधेयक केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021, और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 हैं। दोनों विधेयक पिछले सप्ताह निचले सदन में पेश किए गए।

लोकसभा में जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन के लिए विधेयकों को आगे बढ़ाएंगे। वह विधेयकों को पारित करने के लिए भी पेश करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत प्रस्ताव रखेंगे कि राज्य सभा द्वारा बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 में बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करने के लिए विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र के लिए और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों पर विचार किया जाएगा। वह प्रस्ताव करेंगे कि राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति हो।

बांध सुरक्षा विधेयक 2019 लोकसभा द्वारा 2 अगस्त 2019 को पारित किया गया था और इसकी सहमति के लिए राज्यसभा को प्रेषित किया गया था। राज्यसभा ने 2 दिसंबर 2021 को संशोधन के साथ विधेयक पारित किया और इसे 3 दिसंबर को लोकसभा को लौटा दिया। नियम 193 के तहत, कनिमोझी करुणानिधि और एन.के. प्रेमचंद्रन को जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करनी है। केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे, दर्शन जरदोश, सोम प्रकाश और देवसिंह चौहान अपने-अपने मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समिति की सिफारिशों या टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति पर बयान दे सकते हैं।

(आईएएनएस)