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अमित शाह ने जारी किया BJP का संकल्प पत्र, किसानों-युवाओं पर फोकस

November 11th, 2018 00:15 IST

हाईलाइट

  • छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र
  • बीजेपी ने घोषणा पत्र को बताया संकल्प पत्र
  • गरीबों, किसानों और युवाओं पर फोक्स

डिजिटल डेस्क, रायपुर। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बताते हुए कहा, हम आज नए छत्तीसगढ़ का संकल्प ले रहे है। शाह ने कहा,  हमने 15 सालों में छत्तीसगढ़ की काया पलट ली। हम सिर्फ वादे करते नहीं है बल्कि उसे निभाते भी हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि देश की बड़ी पार्टी ने किसानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। हमने किसानों के विकास के लिए काम किया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, वो झूठ का पुलिंदा है, वो वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है।

बीजेपी के घोषणा पत्र की बातें

  •  गरीबों और पिछडों हक में काम करते रहेंगे। 
  • मनरेगा में 50 दिन अतिरिक्त रोजगार देंगे।
  • छत्तीसगढ का डिजिटल हब बनाएंगे।
  •  ग्रामीण और शहरी लोगों को पक्का आवास दिया जाएगा।
  • महिलाओं को व्यापार के लिए 2 लाख तक ब्याज मुक्त लोन।
  • पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन।
  • छोटे व्यापारियों को 5 लाख तक का बीमा

अमित शाह ने गिनाई रमन सरकार की उपलब्धियां

  • 15 साल के अंदर रमन सिंह सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदलने का प्रयास किया है।
  • छत्तीसगढ़ बनने के बाद जनता ने भाजपा को जनमत दिया। रमन सिंह सीएम बने और 15 साल से राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है।
  • रमन सिंह सरकार की उपलब्धि है कि यहां नक्सलवाद पर काबू पाया गया।
  • छत्तीसगढ़ की पहचान एक वक्त पिछड़े राज्य के तौर पर होती थी। आज छत्तीसगढ़ पावर हब, इस्पात हब, अल्युमिनियम हब और शिक्षा हब बना है। रमन सिंह आज इसे डिजिटल हब बनाने में जुटे हैं।
  • बाकी दलों के लिए जीतने-हारने का चुनाव हो सकता है लेकिन भाजपा के लिए नव छत्तीसगढ़ के निर्माण का चुनाव है।
  • अंत्योदय को हमने प्राथमिकता दी, 1 रुपये किलो चावल, नि:शुल्क नमक, नि:शुल्क चरणपादुका, नि:शुल्क साइकिल, भ्रष्टाचारविहीन व्यवस्था के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश इस सरकार ने की। 
  • रमन सरकार ने फसल के दाम बढ़ाकर किसानों के घर समृद्धि बढ़ाने का काम किया। प्रमुख फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा।
  • गरीबों, आदिवासियों को रोजगार देने का काम राज्य सरकार ने बखूबी किया।
  • कौशल विकास को अधिकार के रूप में देने का काम सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है।
  • असंगठित मजदूरों के 15 लाख परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया। 
  • अमीर-गरीब का भेद मिटाकर 50 हजार रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया। 
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।