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अरुणाचल : विधानसभा चुनाव से पहले ही दो सीटों पर बीजेपी का कब्जा

March 27th, 2019 20:25 IST

हाईलाइट

  • अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की वोटिंग से पहले ही बीजेपी के खाते में दो सीटें आ गई है।
  • प्रदेश की आलो ईस्ट और याचुली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है।
  • केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की वोटिंग से पहले ही बीजेपी के खाते में दो सीटें आ गई है। प्रदेश की आलो ईस्ट विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी केंटो जिनी और याचुली विधानसभा सीट से ताबा तेदिर का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। दोनों चुनावों के लिए वोटिंग 11 अप्रैल को होगी। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने की आखिरी तारीख सोमवार 25 मार्च तक थी, लेकिन प्रदेश की 31-आलो ईस्ट विधानसभा सीट और 16-याचुली सीट से भाजपा प्रत्याशियों के अलावा किसी और उम्मीदवार का पर्चा वैध नहीं पाया गया। जिसके बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। अब 60 सीटों वाली विधानसभा में 58 सीटों के लिए मतदान होगा।

किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा, 'बीजेपी के लिए एक और जीत! अरुणाचल प्रदेश में 16-यचुली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुने जाने वाले ताबा तेदिर भाजपा के दूसरे विधायक उम्मीदवार बन गए। यचुली मंडल और अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई।

इससे पहले एक और ट्वीट करते हुए रिजिजू ने कहा था, 'बीजेपी ने पहली जीत दर्ज की! अरुणाचल प्रदेश में 31-आलो ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक उम्मीदवार केंटो जिनि निर्विरोध चुने गए हैं। पहली सफलता के लिए आलो ईस्ट और पूरे अरुणाचल प्रदेश के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई!   

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।