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गुजरात के कच्छ में मिली दो पाकिस्तानी नाव, हाई अलर्ट

गुजरात के कच्छ में मिली दो पाकिस्तानी नाव, हाई अलर्ट

हाईलाइट

  • कच्छ के सरक्रीक क्षेत्र में दो पाकिस्तानी नाव मिली
  • बीएसएफ ने नाव जब्त कर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया
  • नाव में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। शनिवार को बीएसएफ को कच्छ के सरक्रीक क्षेत्र में दो पाकिस्तानी नाव मिली है। बीएसएफ ने इन्हें जब्त कर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। नाव में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। केवल मछली पकड़ने का सामान पाया गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे बीएसएफ जवानों को पेट्रोलिंग के दौरान हरामी नाला के पास दो बोट दिखाई दी। दोनों नावों में कोई सवार नहीं था। इससे पहे भी अगस्त महीने में दो पाकिस्तानी बोट बरामद हुई थी। उसमें भी केवल मछली पकड़ने का सामान पाए गए थे। 

बता दें सर क्रीक गुजरात के कच्छ के समीप स्थित 650 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका है। पाकिस्तान सर क्रीक इलाके और हरामी नाले का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ के लिए करता है। हालांकि आतंकवादी हमलों की आशंका की चलते इस इलाके में कड़ी सुरक्षा रहती है। 
 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।