नीरव-माल्या जैसों पर कसेगा शिकंजा, कैबिनेट की 'भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल' को मंजूरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बैंकों के साथ धोखाधड़ी के लगातार आ रहे मामलों को देखते हुए मोदी सरकार अब एक नया कानून लाने जा रही है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने "भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल" को मंजूरी दे दी। दावा किया जा रहा है कि अगर ये बिल कानून की शक्ल लेता है तो फिर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे भगौड़े आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। इस बिल में भारत में इकोनॉमिक फ्रॉड कर विदेश भागने वाले अपराधियों की संपत्ति को ज़ब्त करने समेत कई सख्त प्रावधान शामिल किये गए हैं।
संसद में किया जाएगा पेश
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसे संसद में पेश करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि यह बिल 6 मार्च से शुरू हो रहे सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक को यदि मंजूरी मिल जाती है तो आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए बने अन्य कानूनों की यह जगह ले लेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक बयान में कहा गया था, "यह आमतौर पर महसूस किया जा रहा है कि देश की कानूनी प्रक्रिया से बचकर आर्थिक अपराधियों का विदेश भाग जाना, भारत के कानून को कमतर आंकने जैसा है।"
प्रस्तावित बिल में है ये प्रावधान
- प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत एक विशेष अदालत गठित किए जाने का प्रावधान है।
- विशेष अदालत में वहीं मामले लिए जाएंगे जिनमें से 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की रकम शामिल हैं।
- अदालत बैंक या वित्तीय संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी करने जैसे मामलों में आरोपी को भगौड़ा घोषित करेगा।
- अपराध करके विदेश भागने वालों को अदालत में दोषी ठहराये बिना भी उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है।
- जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले कर्जदारों और जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उन पर लागू होगा।
माल्या और नीरव मोदी भाग चुके है देश छोड़कर
भारतीय बैंकों का तकरीबन 9000 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या के भाग जाने के बाद से ही सरकार पर इस बात का दबाव था कि वह माल्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और उसे वापस लाकर देश का पैसा वसूले। लेकिन सरकार विजय माल्या को तो अभी तक वापस नहीं ही ला पाई और इस बीच नीरव मोदी समेत दो-तीन और घोटालेबाज देश छोड़कर भाग गए। इस वजह से सरकार पर यह दबाव बन गया था कि वह भ्रष्टाचार पर कुछ करती दिखे। क्योंकि सरकार बनाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर अंकुश लगाने की काफी बातें की थी।
