CBI अधिकारियों ने बताया- कोलकाता पुलिस जबरदस्ती थाने ले गई, इन्वेस्टिगेशन प्लान भी पूछा

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। CBI बनाम कोलकाता पुलिस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट याचिका दायर की है। इसी बीच CBI अधिकारियों ने कहा है कि पुलिस हमसे इन्वेस्टिगेशन प्लान के बारे में जानना चाहती थी। अधिकारी ने कहा कि इसी वजह से हमें जबरदस्ती कस्टडी में लिया गया था। बता दें कि रविवार को CBI कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी।

CBI अधिकारी ने पूरी घटना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमने तीन बार राजीव कुमार को पत्र लिखा था और घटना वाले दिन घर पर रहने के लिए कहा था। अधिकारी ने बताया, हालांकि CBI को राजीव कुमार से कोई जवाब नहीं मिला और हमने टीम बनाकर शाम करीब 5:45 पर उनके आवास पहुंचे। वहां हमें उनका गेट बंद मिला। इसके बाद कुछ अधिकारियों को शेक्सपियर सारणी पुलिस थाने भेजा गया। अधिकारियों ने पुलिस को इस बारे में बताते हुए उनसे इस कार्रवाई को जारी रखने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया। 

अधिकारियों ने बताया, कुछ देर बाद पुलिस कमिश्नर के घर के बाहर खड़े CBI उपाधीक्षक तथागत वर्धन ने गेट पर खड़े पुलिसवाले से पूछा कि क्या राजीव कुमार अंदर हैं। इस पर वह पुलिसकर्मी, तथागत को एक गाड़ी के पास ले गए और गाड़ी में बैठने को कहा। जब तथागत ने ऐसा करने से इनकार किया, तो उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में धकेल दिया गया। पुलिस थाने ले जाने के बाद हमसे जोर जबरदस्ती की गई। हमसे कहा गया कि इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूरी जानकारी दें। इसको लेकर पुलिस हमपर दबाव बनाती रही। 

अधिकारियों ने आगे बताया, इसके बाद हमने इस दौरान अपने कुछ साथियों को पुलिस थाने बुलाया और उन्होंने भी कोलकाता पुलिस को CBI जांच में सहयोग करने को कहा, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। इसके कुछ देर बाद पुलिस ने हमारी पूरी टीम को थाने से जाने को कहा। हम वहां से निकलकर अपने ऑफिस पहुंचे। बता दें कि शारदा चिटफंड मामले को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मामले को लेकर धरने पर बैठी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को CBI द्वारा फाइल की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगा।