डिजिटल डेस्क. नई दिल्ली। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में मंगलवार के बाद बुधवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई में समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए या नहीं, केंद्र सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने धारा 377 पर कोई स्टैंड नहीं लिया और कहा कि कोर्ट ही तय करे कि 377 के तहत सहमति से बालिगों का समलैंगिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं।

अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कहा कि हम 377 के वैधता के मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं, लेकिन अगर सुनवाई का दायरा बढ़ता है, तो सरकार हलफनामा देगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा भी शमिल है। समलैंगिकता को अपराध के तहत लाने वाली संविधान की धारा 377 की वैधता पर सुनवाई कर रही मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में देरी से इनकार कर चुकी है। जबकि, केंद्र सरकार चाहती थी कि इस मामले की सुनवाई चार हफ्तों बाद हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुआ।

धारा 377 पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

• केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे हैं।
• तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा पेश किया।
• केंद्र सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से धारा 377 पर फैसला ले।
• केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा और शोषणण पर रोक सुनिश्चित करे।
• मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि इस मामले को वयस्कों के बीच सहमति से किए गए कार्य जैसी व्यापक बहस तक ले जाया जा सकता है।
• केंद्र सराकर ने कहा कि समलैंगिकों के बीच शादी विवाह या लिव इन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला न दे।
• संविधान पीठ ने संकेत दिए: दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जा सकता है।
• पशुआों या सगे संबंधियों के साथ यौन संबंध बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए: तुषार मेहता
• दो गे मरीन ड्राइव पर एक-दूसरे का हाथ पकड़कर टहल रहे हों तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए: जस्टिस चंद्रचूड

लोगों ने कहा: डर में जी रहे हैं
मुंबई के सरकारी संगठन हमसफर ट्रस्ट की याचिका के साथ ही समलैंगिकता के मुद्दे पर सुनील मेहरा, अमन नाथ, रितू डालमिया, नवतेज सिंह जौहर और आयशा कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर समलैंगिकों के संबंध बनाने पर IPC 377 के कार्रवाई के अपने फैसले पर विचार करने की मांग की थी। सभी का कहना था कि इसकी वजह से वो डर में जी रहे हैं और यहां उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक वयस्कों के बीच संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के 2009 के फैसले को रद्द कर दिया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक का काउंटडाउन शुरु हो चुका हैं। 23 जुलाई से शुरु होने जा रहे एथलेटिक्स त्यौहार में भारतीय दल इस बार 120 खिलाड़ियों के साथ 18 खेलों में दावेदारी पेश करेगा। बता दें 81 खिलाड़ियों के लिए यह पहला ओलंपिक होगा। 120 सदस्यों के इस दल में मात्र दो ही खिलाड़ी ओलंपिक पदक विजेता हैं। पी.वी सिंधू ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर तो वहीं मैराकॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था।

भारत पहली बार फेंनसिग में चुनौता पेश करेगा। चेन्नई की भवानी देवी पदक की दावेदारी पेश करेंगी। भारत 20 साल के बाद घुड़सवारी में वापसी कर रहा है, बेंगलुरु के फवाद मिर्जा तीसरे ऐसे घुड़सवार हैं जो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 

युवा कंधो पर दारोमदार

टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय दल में अधिकतर खिलाड़ी युवा हैं। 120 खिलाड़ियों में से 103 खिलाड़ी 30 से भी कम आयु के हैं। मात्र 17 खिलाड़ी ही 30 से ज्यादा उम्र के होंगे। 

भारतीय दल में 18-25 के बीच 55, 26-30 के बीच 48, 31-35 के बीच 10 तो वहीं 35+ उम्र के 7 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे युवा 18 साल के दिव्यांश सिंह पंवार हैं, जो शूटिंग में चुनौता पेश करेंगे, तो वहीं सबसे उम्रदराज 45 साल के मेराज अहमद खान होंगे जो शूटिंग में ही पदक के लिए भी दावेदार हैं।