दिल्लीवालों को केंद्र का तोहफा, अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को मंजूरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को दिल्ली में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को मंजूरी दी। इन सभी कॉलोनियों में पीएम-उदय योजना लागू की जाएगी। पीएम उदय योजना लागू करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 79 गांवों के शहरीकरण को मंजूरी दी है। बैजल ने दिल्ली रिफॉर्म्स ऐक्ट के सेक्शन 81 के तहत दर्ज केसों को भी वापस लेने को मंजूरी दी। पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट की ओर से दिल्ली की 1,797 कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
अनिल बैजल ने ट्वीट कर कहा, "PM-UDAY योजना को लागू करने के लिए प्रमुख कदमों को आज मंजूरी दी गई।
1. डीएलआर एक्ट (दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट) के सेक्शन 81 के तहत आने वाले मामलों को वापस लेना।
2. 79 गांवों का शहरीकरण जहां अवैध कॉलोनियां स्थित हैं।
Major steps to implement PM-UDAY (PM- Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojna) approved today.
— LG Delhi (@LtGovDelhi) November 20, 2019
1. Withdrawal of cases u/s 81 DLR act falling within the UCs.
2. Urbanisation of 79 villages where UCs are located.#HousingForAll
इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, "कैबिनेट ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।"
केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि यह फैसला 175 वर्ग किलोमीटर में फैली 1,797 अवैध कॉलोनियों पर लागू होगा। पुरी ने कहा, "यह डीडीए की चिह्नित 69 समृद्ध कॉलोनियों पर लागू नहीं होगा, जिनमें सैनिक फार्म, महेंद्रू एन्क्लेव और अनंतराम डेयरी शामिल हैं।"
बता दें कि पिछले 15 सालों से अवैध कालोनियों का नियमितीकरण दिल्ली में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना हुआ है और सभी प्रमुख दल - भाजपा, कांग्रेस, आप एक दूसरे पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। चुनाव में प्रत्येक पार्टी इन क्षेत्रों के निवासियों को नियमित करने का वादा करती है, जो दिल्ली के 30 प्रतिशत क्षेत्रों को कवर करते हैं।
