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मिशन 2022 को धार देने कांग्रेस का तीन-दिवसीय प्रशिक्षण आज से

October 22nd, 2019 12:30 IST
 मिशन 2022 को धार देने कांग्रेस का तीन-दिवसीय प्रशिक्षण आज से

हाईलाइट

  • मिशन 2022 को धार देने कांग्रेस का तीन-दिवसीय प्रशिक्षण आज से

रायबरेली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम मिशन 2022 को धार देने और आगे की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में जुटेगी, जहां आज से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हो रही है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में कार्यशाला में वरिष्ठ नेता नवनियुक्त पदाधिकारियों को बदले माहौल में काम करने का प्रशिक्षण देंगे। हलांकि इस पूरे कार्यक्रम से मीडिया को दूर रखा गया है।

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया, प्रियंका गांधी की कार्यशाला का मकसद ये है कि पार्टी जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सोशल मिडिया तक जोरदार तरीके से उठा सके।

रायबरेली के भुएमऊ गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी प्रदेश की अपनी नई टीम के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रही हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और उनकी पूरी कार्यकारिणी शामिल होगी। कार्यशाला में एआईसीसी (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) के आधा दर्जन से अधिक पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष की टीम को अनुशासन के साथ विपक्षी दलों से दो-दो हाथ करने के गुर सिखाएंगे।

कांग्रेस ने प्रदेश में हाल ही में अध्यक्ष को नियुक्त करने के साथ-साथ महासचिवों और सचिवों की कमेटी का भी पुनर्गठन किया था। टीम में ज्यादातर नए चेहरे होने के कारण इन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत महसूस की जा रही है।

प्रियंका गांधी की पाठशाला का रायबरेली में आयोजन ऐसे समय हो रहा है, जब उनकी पार्टी के दो विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह लगातार पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं और पार्टी ने उन्हें नोटिस दे रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोनों विधायक प्रियंका की पाठशाला में शामिल होंगे या नहीं।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।