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केरल में बाढ़: 4 दिन कम बारिश होने की उम्मीद, शिविर में 7 लाख लोग

August 20th, 2018 17:08 IST
केरल में बाढ़: 4 दिन कम बारिश होने की उम्मीद, शिविर में 7 लाख लोग

हाईलाइट

  • केरल को इन दिनों कुदरत के कहर का सामना करना पड़ रहा है।
  • सदी की सबसे बड़ी त्रासदी का सामना कर रहे केरल में अब तक 370 लोग अपनी जान गवां चुके है।
  • मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश से राहत का दावा जरूर किया है।

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरल को इन दिनों कुदरत के कहर का सामना करना पड़ रहा है। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी का सामना कर रहे केरल में अब तक 370 लोग अपनी जान गवां चुके हैं। सात लाख लोगों को शिविरों में रहना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चार दिनों तक बारिश से राहत का दावा किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन तक केरल में बारिश की संभावना कम है। इसे देखते हुए रविवार शाम तक रेल सेवा बहाल होने की उम्मीद की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत कार्य कर रही हैं। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने 3 लाख से ज्यादा खाने का पैकेट लोगों तक पहुंचाए हैं। सूबे में बाढ़ के कारण 7,24,649 लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 5,645 राहत शिविर बनाए गए हैं।

केरल के लोगों ने कुछ ऐसे अंदाज में सेना को बोला शुक्रिया 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने केरल में 9,300 किलोलीटर केरोसिन उपलब्ध कराया है। इसके अलावा 12,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन भी दिया जाएगा। कोच्चि में एलपीजी बोटलिंग प्लांट को भी फिर से खोल दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से बताया गया है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 50,000 मिलियन टन (एमटी) अनाज प्रदान किया है। कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने 100 मेट्रिक टन दाल को हवाई जहाज के जरिए पहुंचाने की व्यवस्था की है। अनाज की अतिरिक्त मात्रा को ट्रेन के जरिए भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सोमवार को 60 टन इमरजेंसी मेडिसिन एयरलिफ्ट करेगी। 14 लाख लीटर पानी लेकर स्पेशल ट्रेन और 8 लाख लीटर पानी लेकर नेवी का शिप केरल पहुंच रहा है।


त्रिवेंद्रम और एर्नाकुलम से कोलकाता के लिए सोमवार को दो स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। राज्य परिवहन विभाग की और से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के आग्रह पर दक्षिण पूर्व रेलवे दो विशेष ट्रेन रवाना करेगी। बाढ़ की वजह से परिवहन सेवा बुरी तरह प्रभावित होने से केरल में पश्चिम बंगाल के कई पर्यटक और वहां काम करने वाले अन्य लोग फंस गए हैं। वहीं सभी लाइनों पर ट्रेन सेवाओं को कल शाम तक सभी लाइनों पर बहाल होने की उम्मीद है।


महाराष्ट्र सरकार ने राहत सामग्री में फूड पैकेट, सूखे अनाज, कंबल, सैनिटरी नैपकिन और अन्य आवश्यक वस्तुएं केरल भेजी हैं। भारतीय तट रक्षक बल का एक पोत मुंबई से केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए 65 टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ है। तट रक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्र के प्रवक्ता ने बताया कि संकल्प नाम के पोत से विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी राहत सामग्री भेजी गई है। जिसके सोमवार सुबह कोच्चि बंदरगाह पहुंचने की संभावना है।

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Pooja jaiswal August 20th, 2018 13:08 IST

Kerala ka bhishan baadh trasadi behad dukhdayi hai.sabse pehle Khalsa aid international organization ke volenteers hi pahunche baadgrast prabhaviton ki madad ke liye koi bhi media ya newspaper kabhi bhi onke iss nek karya ka kabhi bhi zikra nhi karte aur na kabhi onki sarahna karte hai

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।