दिल्ली सरकार ने पेश किया 53,000 करोड़ का ग्रीन बजट, पर्यावरण और शिक्षा पर फोकस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को साल 2018-2019 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का यह चौथा बजट है। इस बजट में पर्यावरण और शिक्षा पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। सरकार का दावा है कि 53,000 करोड़ का ये पहला "ग्रीन बजट" है। इसमें 42,000 करोड़ राजस्व से मिलेगा। बजट पेश करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ग्रीन बजट के तहत पूरे दिल्ली शहर में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। आने वाले दिनों में 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में लाई जाएंगी। स्कूलों में बच्चे सुरक्षित रह सके इसलिए सरकार की ओर से डेढ़ लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में बजट की सभी योजनाओं के लिए टाइम-लाइन भी सेट की गई है।

दिल्ली के बजट की खास बातें:

मनीष सिसोदिया ने कुल 53000 करोड़ रुपये का पहला ग्रीन बजट पेश किया।
दिल्ली सरकार ने बढ़ाया मोहल्ला क्लिनिक का बजट।
दिल्ली की टूटी हुई सड़कों को बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट।
ग्रीन बजट के तहत पूरे दिल्ली शहर में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे।
दिल्ली में वॉकिंग ट्रेल विकसित किए जाएंगे।
सरकार पीएनजी के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी और 1 लाख तक की सहायता राशी देगी।
आगामी वर्ष में1 हजार इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में लाई जाएंगी।
मेट्रो के पास 910 इलेक्ट्रिक फीडर व्हीकल लाए जाएंगे।
सीएनजी से चलनेवाली कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फी में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
दिल्ली में सौर्य ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी सरकार।
दिल्ली की सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
16 किलोमीटर तक साइलक ट्रैक के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
दिल्ली के सभी रेस्तरां में 5000 रुपये प्रति तंदूर की सहायता राशि दी जाएगी!
इलेक्ट्रिक जेनेरेटर पर भी सहायता राशि का प्रस्ताव!
1000 प्रदूषण के डिस्प्ले मीटर लगाए जाएंगे!
वर्ल्ड बैंक की टीम के परामर्श से प्रदूषण के पूर्व अनुमान पर काम किया जाएगा।
सुरक्षित परिवहन के लिए रात्रि सेवा में डीटीसी के परिवहन में विस्तार।
2018-19 में शिक्षा के लिए सबसे अधिक 26 फीसदी बजट, 13997 करोड़ रुपये का प्रावधान।
बच्चों को निराशा से बचाने, खुश रखने और स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूल में नया पाठ्यक्रम।
शैक्षिक ढांचे में वृद्धि, 12748 क्लास रूम, 30 नए स्कूल बिल्डिंग बनाने की योजना।
मिशन बुनियाद योजना के तहत दिल्ली सरकार और नगर निगम के बच्चों को रीडिंग और मैथ स्किल के लिए मई-जून में अभियान चलाएंगे।
एक लाख 20 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, प्रत्येक स्कूल में 150 से 200 कैमरे लगेंगे।
सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लास शुरू की जा रही हैं, 10 करोड़ की राशि का प्रावधान।
खेलो और तरक्की करो कार्यक्रम के तहत 14 से 17 वर्ष के आयु के रैकिंग में शीर्ष खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता।
खेलो और तरक्की करो व मिशन एक्सिलेंस कार्यक्रम के लिए 35 करोड़ का बजट।
10वीं और 12वीं पास करने के बाद दिल्ली से बाहर भारत में अन्य राज्यों के संस्थानों में जाने वाले छात्रों को भी स्कॉलरशिप।
दिल्ली में कला-संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए नए कार्यक्रम होंगे, इसके लिए 36 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
मोहल्ला क्लिनिक और पॉलि क्लिनिकों के लिए 403 करोड़ का प्रावधान।
नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा के नवीकरण के लिए 450 करोड़ का प्रावधान।
48 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में शल्य चिकित्सा के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
राजधानी में 16 बाइक ऐंबुलेंस चलाई जाएंगी।
दिल्ली में स्वास्थ्य पर 11 प्रतिशत से ज्यादा ख़र्च किया, बाकि राज्यों में स्वास्थ्य बजट 4 प्रतिशत के करीब
अस्पतालों में फ्री टेस्ट के लिए 20 करोड़।
एसिड अटैक पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज। हादसों में घायल के किए मुफ्त इलाज।
2546 ने बेड जोड़े जाएंगे। मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पर जोर।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा नाम का कार्य़क्रम, 53 करोड़ रुपये का प्रावधान, 77 हज़ार बुजुर्गों को तीर्थ पर भेजने की योजना।
1833 करोड़ विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लिए।
1000 नई कलस्टर बसें चलाई जाएंगी।
जलापूर्ति, सीवर के लिए 2777 करोड़ रुपये का प्रावधान।
अवैध कॉलोनियों में ढांचागत विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
आवास और शहरी विकास को 3106 करोड़ रुपये का प्रावधान।
SC स्टूडेंट्स को निःशुल्क कोचिंग। 4155 करोड़ का बजट समाजिक कार्यक्रम के लिए।
दिल्ली के कॉलोनियों के पानी की निगरानी होगी। हर इलाके में पानी सप्लाई की जानकारी वेबसाइट पर होगी।
सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के बेस्ट वाटर का इस्तेमाल होगा। पूरी दिल्ली में वल्क वॉटर मीटर लगेगा।
सड़क, परिवहन व अन्य के लिए 5145 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
दिल्ली में वाई-फाई सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश, 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
1000 नई डीटीसी बस चलाई जाएंगी, 20 नवंबर 2018 तक 40 बसों की पहली खेप आ जाएगी।
गरीबों को दिया जाने वाला राशन सीधे उनके घर पहुंचाने की योजना।

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