दिल्ली HC की केजरीवाल सरकार को हिदायत- CS को नोटिस भेजकर मामले को न भड़काएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव और AAP विधायकों के बीच हुई हाथापाई के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार और दिल्ली के अफसरों को समझाइश दी है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार और अफसरों को मिलकर इस मामलें को भड़काने की बजाय शांत करने के प्रयास करने चाहिए। कोर्ट ने कहा, "राज्य सरकार और अफसरों के बीच यह विवाद बेहद निराशाजनक है। दोनों पक्षों को संबंधों को सुधारने के प्रयास करने चाहिए।" इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने का नोटिस देने को लेकर भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है, "दिल्ली के चीफ सेक्रटरी को विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने का नोटिस देना, ऐसे मामलों को भड़काने का काम करता है। दिल्ली सरकार को इस मामले में ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए।"

बता दें कि दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक में कथित रूप से भाग नहीं लेने पर चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था। अंशु प्रकाश ने हाई कोर्ट में इसी नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी।

गौरतलब है कि चीफ सेक्रेटरी से मारपीट के बाद से दिल्ली के अफसरों और राज्य सरकार के बीच सुलह अब तक नहीं हो पाई है। दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्य में विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी भी इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार पर आक्रामक रूख अख्तियार किए हुए है। इस बीच हाल ही सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट वाली जगह की तलाशी भी ली गई थी और जांच दल ने पाया था कि वहां के सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की गई है।

यह है मामला
पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को अपने आवास पर बुलाया था। विज्ञापनों से संबंधित एक मामले की जानकारी के लिए मुख्य सचिव को बुलाया गया था। अंशु प्रकाश जब रात को सीएम आवास पहुंचे तो वहां सीएम केजरीवाल, डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 10-12 AAP विधायक मौजूद थे। मुख्य सचिव का आरोप है कि इस दौरान सीएम केजरीवाल के सामने AAP विधायकों ने उनसे बदतमिजी की और उनके साथ मारपीट की।