'सामान्य वर्ग को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाएं'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र की राजनीति में एक बार फिर से सामान्य वर्ग (गरीब संवर्णो) को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग उठी है। एक बार फिर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने गरीब संवर्णो को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। यह बात उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए जाहिर की है।

इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा आरक्षण की सीमा 50 से बढाकर 75 प्रतिशत की जानी चाहिए और इसे लागू करने के लिए संसद में आर्थिक आधार पर 25 प्रतिशत आरक्षण का एक नया कानून पारित किया जाना चाहिए।

बता दें कि राज्यमंत्री आठवले ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगों का उन्हे एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही मुंबई में आयोजित डॉ आंबेडकर पुरस्कार वितरण समारोह का निमंत्रण दिया। मुलाकात के बाद आठवले ने बताया कि राष्ट्रपति से चर्चा के दौरान समाजहितों और जनआग्रह पर उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उऩके समक्ष अपनी मांगों से संबंधित प्रस्ताव रखें।

जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर संवर्ण जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए, अनुसूचित जाति-जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण का कानून पारित किया जाना चाहिए, अनुसूचित जाति के कई लोग बेघर और भूमिहीन है, उनका जीवनमान ऊंचा करने के लिए उन्हे 5 एकड़ जमीन प्रदान की जानी चाहिए आदि शामिल है।