केन्द्र सरकार के खिलाफ किसानों ने निकाली महारैली, संसद तक किया मार्च

Farmers and workers historic rally against central government
केन्द्र सरकार के खिलाफ किसानों ने निकाली महारैली, संसद तक किया मार्च
केन्द्र सरकार के खिलाफ किसानों ने निकाली महारैली, संसद तक किया मार्च
हाईलाइट
  • 4 लाख से ज्यादा मजदूर-किसान संसद भवन तक करेंगे मार्च।
  • दिल्ली में CITU की महारैली आज।
  • माकपा के बैनर तले निकाली जा रही है महारैली।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर मजदूर और किसानों ने रामलीला मैदान से संसद भवन तक रैली निकालकर केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों की इस महारैली में देश के विभिन्न राज्यों से किसान शामिल हुए। वाम समर्थित मजदूर संगठन ‘CITU’ के नेतृत्व में महारैली का आयोजन किया। ‘CITU’ के महासचिव तपन सेन का कहना है कि वामदलों और तमाम किसान संगठनों के साझा मंच के रूप में गठित ‘मजदूर किसान संघर्ष मोर्चा’ रामलीला मैदान से भविष्य के आंदोलनों की रूपरेखा घोषित करेगा। देश की सरकार किसानों औद मजदूरों की बदहाल स्थिति की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सेन ने कहा कि आजाद भारत में पहली बार सरकार के खिलाफ आयोजित रैली में किसान और मजदूर एकजुट हुए हैं।

 

 

किसानों की रैली में पहुंचे सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि जनता के अंदर काफी आक्रोश है, लाखों की तादाद में किसान-मजदूर दिल्ली आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को धोखा दिया है, अगर जिंदगी को बचाना है तो मोदी सरकार को हटाना है। उन्होंने कहा कि अब अच्छे दिन तभी आएंगे जब ये सरकार जाएगी।

 

 

 

इन मांगो को लेकर किया गया घेराव

 

  • किसानों को फसल की लागत से 50 प्रतिशत अधिक दाम मिलें 
  • भूमि सुधार कर सभी भूमिहीन को जमीनें मिले.
  • सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान व समाजिक सुरक्षा मिले
  • श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी फेर बदल करना बंद करने की मांग की है
  • ठेका कर्मियों को उसी स्थान पर पक्का किया जाए
  • रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं
  • पेट्रोज, डीजल व रसोई गैस की कीमतें कम करने की भी मांग की गई.
  • रिक्शा, टेम्पू चालकों व असंगठित क्षेत्र रेहड़ी-पटरी, फुटपाथ की सभी दुकानों को उजाड़ना व उत्पीड़न बंद हो.
  • असंगठित क्षेत्र का सर्वे कर लाइसेंस व सामाजिक सुरक्षा देने की मांग
  • जबरन भूमि अधिग्रहण पर लगाम लगाने की मांग
  • घरेलू कामगारों की समाजिक सुरक्षा के लिए कानून बने.
  • झुग्गी, मजदूर बस्तियों और गांवों में बिजली, पानी, गंदे पानी की निकासी, सड़क, सीवर की सुविधाएं देने की मांगे

 

Created On :   5 Sept 2018 8:23 AM IST

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