किसानों की जान लेने वाले चीनी पंप होंगे बंद, कीटनाशक छिड़काव से मरने वालों की संख्या बढ़ी
डिजिटल डेस्क, मुंबई/यवतमाल। कीटनाशक छिड़काव के दौरान विदर्भ क्षेत्र में कई किसानों की मौत हो गई है। इस मामले ने महाराष्ट्र सरकार को टेंशन में डाल दिया है। सरकार ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। मामले में विपक्ष ने SIT से जांच कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जांच करने का आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सातबारा पर जिन किसान के परिवार वालों का नाम है, उनको गोपीनाथ मुंडे किसान हादसा बीमा संरक्षण तत्काल दिया जाएगा।
कीटनाशक के छिड़काव से बरपा कहर
अब तक 23 किसानों की मौत हो चुकी है, तो करीब 900 किसानों का अस्पताल में इलाज जारी है। अकेले यवतमाल में मरने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। वहीं 6,92 किसान अस्पतालों में भर्ती हैं। अकोला में भी 5 किसानों की मौत हो चुकी है, लगभग 100 का इलाज जारी है। इसी तरह बुलढाणा में 52, तो वर्धा में 22 पीड़ित किसान भर्ती बताए जा रहे हैं। उधर गोंदिया और भंडारा में 3 किसान भर्ती और 6 वेंटीलेटर पर हैं।
SIT से हो जांच की मांग
विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखेपाटील ने मामले की जांच विशेष जांच दल यानी SIT से कराने की मांग की है। जिसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पत्र सौंपा। विखेपाटील ने कहा कि संबंधित कीटनाशक कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
चीन निर्मित स्प्रे पंप पर लगेगा बैन
उधर कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर ने खुलासा किया है कि जो किसान चीन निर्मित स्प्रे पंप का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने मुंह पर मास्क नहीं लगाया और हैंडग्लब्ज भी नहीं पहने थे। फुंडकर ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन कलेक्टर को पता तक नहीं चला। इसके अलावा थाने में भी किसी ने शिकायत तक दर्ज नहीं कराई। फुंडकर ने कहा कि जल्द ही एक बैठक बुलाकर चीन निर्मित स्प्रे पंप के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बारे में फैसला लिया जाएगा।
लापरवाही की हद
फुंडकर के मुताबिक घटना के बाद किसान जब जिला अस्पताल गए, तो उन्हें टेस्ट के बाद चिट्टी लिख कर बाहर से दवाइयां लाने को कहा गया। उन्होंने सवाल उठाते कहा कि यवतमाल में जिला अस्पताल होने के बावजूद किसानों को नागपुर क्यों भेजा गया। ये आश्चर्यजनक बात है। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की है।
