विदेशी फण्ड: केंद्र सरकार ने कराई मैरीकॉम की संस्था की जांच
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने ओलम्पिक पदक विजेता और राज्यसभा सांसद एमसी मैरीकॉम द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट की जांच कराई है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार मैरीकॉम के फाउंडेशन समेत 21 गैर सरकारी संगठनों के विदेशी फण्ड की जांच करा रही है। बता दें मैरीकॉम के NGO मैरीकॉम रीजनल फाउंडेशन पर विदेशी चंदा अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित एक NGO और भारत की आईटी उद्योग की शीर्ष संस्था नास्कॉम की जांच कराने के आदेश दिए थे कि क्या इन्होंन कथित तौर पर विदेशी फंड के नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं। किरण रिजीजू ने लोकसभा में कहा कि 21 NGO से इस विषय में सवाल जवाब किए थे। इन NGO में एशियानेट न्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल फाउंडेशन जैसे संगठन भी शामिल हैं।
करमुक्त होती है NGO की आमदनी
गौरतलब है कि ट्रस्ट और NGO की आमदनी आयकर के दायरे से मुक्त होती है। इसलिए इसका इस्तेमाल काले धन की खपत करने का संदेह है। देश में नोटबंदी लागू होने के बाद ऐसे कई संगठनों के खातों में धनराशि अचानक से बढ़ गई थी। जिसे देखते हुए आयकर विभाग ने सभी ट्रस्ट और NGO के खातों की निगरानी शुरू कर दी थी। आयकर विभाग का कहना है भले की ऐसी संस्थाओं को होने वाली आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर होती है, लेकिन आमदनी के श्रोत को दर्शाना आवश्यक होता है। बता दें कि मैरीकॉम ने 2006 में अपने इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी। इस फाउंडेशन के संचालन का कार्यभार उनके पति संभालते हैं। इस ट्रस्ट के द्वारा मणिपुर और पूर्वोत्तर के इलाकों में मुक्केबाजी को प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है। वहीं राजीव गांधी ट्रस्ट का निर्माण 2002 में हुआ था जो उत्तर प्रदेश के 42 जिलों समेत देश के अनेक हिस्सों में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्य करता है।
