निजी जासूसी एजेंसियों के खिलाफ मुहिम चलाएगी सरकार, सदन में उठा सीडीआर खरीद मामला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में निजी डिटेक्टिव एजेंसियों द्वारा जासूसी संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करने के बारे में पता लगाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए जाएंगे। विधान परिषद में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री रणजीत पाटील ने यह आश्वासन दिया। पाटील ने कहा कि अखबारों में जासूसी संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करने वाली निजी डिटेक्टिव एजेंसियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

मंगलवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस सदस्य अनंत गाडगील ने ठाणे में निजी व्यक्तियों द्वारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) हासिल किए जाने का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि ठाणे में पांच निजी डिटेक्टिव एजेंसियों ने गैर कानूनी तरीके से लोगों का सीडीआर हासिल करके 10 से 12 हजार रुपए में बेचा है। इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि अभी 3 और आरोपियों को खोजा जा रहा है। पाटील ने कहा कि सीडीआर हासिल करने का अधिकार केवल सरकार की 13 एजेंसियों को है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सीडीआर हासिल नहीं कर सकता है। पाटील ने कहा कि सीडीआर जुड़े पॉसवर्ड को हर सप्ताह बदलने का आदेश दिया जाएगा।