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पूर्वाचल के चौतरफा विकास पर सरकार का जोर

September 18th, 2020 21:01 IST
 पूर्वाचल के चौतरफा विकास पर सरकार का जोर

हाईलाइट

  • पूर्वाचल के चौतरफा विकास पर सरकार का जोर

लखनऊ 18 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूर्वांचल में समग्र विकास के लिए रोड मैप बना रही है। तुलानात्मक रूप से पिछड़े पूर्वाचल को रोजगार से जोड़ने, विभिन्न प्रकार की कार्ययोजना जैविक खेती जैसे कई बिन्दु पर फोकस करने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी पूर्वाचल के समग्र विकास को लेकर विभागवार एक्शन और क्रियान्वयन को लेकर मंथन कर रहे हैं। वह अधिकारियों से वृहद कार्य योजना पर चर्चा भी कर चुके हैं। कृषि, सिंचाई, मत्स्य, उद्योग, पर्यटन, आईटी चिकित्सा, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के बारे में चर्चा कर चुके हैं।

शासन के एक अधिकारी ने बताया कि, पूर्वाचल में गन्ना बेल्ट होने कारण वहां उसे विकासित करने के लिए 14 जिलों में सिंगल बड चिप विधि से उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा मत्स्य विभाग द्वारा पालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पशु बजारों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें और मजबूत बनाया जाएगा। पूर्वांचल क्षेत्र की क्षमता के आधार पर आइटी, कृषि उत्पाद आदि से संबंधित उद्योगों की स्थापना जोर है। पूर्वांचल में पर्यटन विकास की अपार संभवानाएं हैं। इसके लिए बुद्घ एप को कई भाषाओं हिन्दी, अंग्रेजी, थाई, सिंहली, कोरियाई भाषा में तैयार किया जा रहा है।

विकेटी/एएनएम

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।