मोदी सरकार 2022 तक सभी को देगी 50mbps स्पीड इंटरनेट डेटा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नई दूरसंचार नीति के तहत सरकार ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को 50mbps ब्रॉडबैंड स्पीड उपल्ब्ध कराने और क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश करने की इच्छा जताई है। सरकार ने नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के नाम से नई दूरसंचार नीति के ड्रॉफ्ट में इसका मसौदा तैयार किया है।

नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में हर नागरिक को 50mbps की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के साथ 2020 तक देश के सभी ग्राम पंचायतों को 1Gbps और 2022 तक 10Gbps ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है।

ड्रॉफ्ट के मुताबिक देश के विकास को नई गति देने के लिए हर क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का निवेश ढांचेगत जरुरतों पर खर्च किया जाएगा।

ड्रॉफ्ट में ऋण के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उभारने की भी नीति पर काम किया जाना अभी बाकी हैं। दूरसंचार कंपनियों की लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम का प्रयोग करने पर शुल्क, यूनिवर्सल सर्विस, ऑब्लिगेशन फंड पर शुल्क की समीक्षा की जाएगी। इन सभी शुल्क के कारण ही दूरसंचार सेवा की लागत में बढ़ोत्तरी देखी गई है। नई नीति में आदेश के मुताबिक कारोबार में सहजता पर जोर दिया जाएगा इससे रोजगार के अवसर का सृजन होना।

ड्रॉफ्ट में 2022 के उदे्दश को 3 प्रोग्रामों में अपना लक्ष्य हासिल करना होगा। ये 3 प्रोग्राम इस प्रकार हैं। कनेक्ट इंडिया, सिक्योर इंडिया और प्रोपेल इंडिया है। कनेक्ट इंडिया में हर नागरिक को 50mbps तक स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्टिविटी के लक्ष्य के साथ हासिल करना है। कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में 2022 तक 1 करोड़ के WI-FI हॉट-स्पॉट लगाने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है।