वेतन विसंगतियों को लेकर कर्मचारियों ने दी प्रदर्शन की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। छठवां वेतनमान लागू करने के बाद 1 वर्ष की जगह 8 से 10 माह की वेतन वृद्धि पाने वाले 2.25 लाख कर्मचारियों का अब तक समाधान नहीं हो सका। इसके चलते पीड़ित कर्मचारी-अधिकारियों में आक्रोश पनप रहा है।

 

कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा एवं एमपी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि एमपी के 2.25 लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें 1 वर्ष की जगह महज 8 से 10 माह की वेतन वृद्धि का लाभ मिला था। वेतन वृद्धि की विसंगती अन्य राज्यों में भी सामने आई थी, लेकिन उन राज्यों की सरकारों ने इसका निराकरण कर दिया। बीते 4 वर्षों से संयुक्त मोर्चा, एमपी के पीड़ित कर्मचारियों के लिए आवाज उठा रहा है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सहमति जताते हुए प्रस्ताव केबिनेट को भेजा था, जो कि अब तक लंबित है। 

 

 

इधर 7वां वेतनमान स्वीकृत किए जाने के मुद्दे को लेकर, एमपी कर्मचारी कांग्रेस ने 26 जुलाई को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। एमपी अध्यक्ष वीरेंद्र खोंगल ने बताया कि शासन द्वारा घोषित 7वें वेतनमान से एमपी के  2.50 लाख अध्यापक संवर्ग, 2 लाख संविदा कर्मचारी, 55 हजार दैनिक वेतनभोगी से बनाए गए स्थाई कर्मी तथा 2.75 लाख पेंशनर्स को वंचित कर दिया गया है। जबकि ये कम वेतन तथा केवल पेंशन पर निर्भर Retired employee हैं। इन्हें सातवें वेतनमान का लाभ कर्मचारियों के साथ ही दिया जाना चाहिए। 7वां वेतनमान और 6वें वेतनमान में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर 26 जुलाई की दोपहर 1.30 बजे विध्यांचल भवन स्थित संगठन कार्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद सीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा।