डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) के फाइनल ड्राफ्ट पर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा मचा रहे विपक्षी दलों पर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल NRC को लेकर बेवजह डर और आतंक का माहौल बना रहे हैं। संसद में शुक्रवार को राजनाथ ने कहा, 'NRC का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बनाया गया है। नियमानुसार जिनके नाम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होनी है। सभी लोगों के पास अपने दावे और आपत्ति पेश करने का पर्याप्त समय है। इसे लेकर लोगों के बीच जबरन डर का माहौल बनाया जा रहृा है।'

राजनाथ ने कहा, 'इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर राजनीतिक दल अपना स्वार्थ साध रहे हैं। लोगों को इनसे बचना चाहिए और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।' सदन में राजनाथ ने स्पष्ट कहा कि NRC की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है और इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव न किया गया है और न किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह महज एक ड्राफ्ट है, यह अंतिम लिस्ट नहीं है।

राजनाथ ने इस दौरान NRC ड्राफ्ट में शामिल न किए गए लोगों को देश से बाहर किए जाने की खबरों को भी खारिज किया। उऩ्होंने कहा, 'मैं एक बार फिर यह स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी भी परिस्थिति में इन लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। सभी के दावों और आपत्तियों को बराबर सुना जाएगा।'

गौरतलब है कि असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) का फाइनल ड्राफ्ट गत रविवार को जारी किया गया था। इसमें 3,29,91,380 लोगों में से 2,89,38, 677 को असम की नागरिकता के लिए योग्य पाया गया था। इस ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए थे। इन 40 लाख लोगों को अवैध भारतीय माना जा रहा है।

इस मामले पर जमकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। सोमवार से ही विपक्षी दल संसद में इस ड्राफ्ट के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर सबसे कड़े तेवर अख्तियार किए हुए हैं। ममता ने हाल ही में इस पर कहा था कि सरकार के ऐसे कदम देश को गृहयुद्ध की ओर धकेल सकते हैं। उन्होंने कहा था, 'बीजेपी की केंद्र सरकार NRC के जरिए लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। इससे देश में गृहयुद्ध छिड़ सकता है, खून-खराबा हो सकता है।'