डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां (लगभग 10,000 जवान) को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया। इन 100 कंपनियों में सीआरपीएफ की 40, बीएसएफ की 20, एसएसबी की 20 और सीआईएसएफ की 20 कंपनियां है।
केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तैनाती की समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। पिछले साल 5 अगस्त को जब जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म किया गया था, उस समय अर्धसैनिक बलों की ये कंपनियां तैनात की गई थी।
5 अगस्त को हटाई गई थी धारा 370
बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर पर एक एतिहासिक फैसला लिया गया था। सरकार ने जम्मू कश्मीर में से धारा 370 और 35A को हटाने और राज्य को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने का ऐलान किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जानकारी दी कि राज्य में लागू धारा 370 को हटाया जा रहा है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून को राज्य से हटाया गया और राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू-कश्मीर राज्य में किए गए इस बड़े बदलाव के चलते वहां पर इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को तैनात किया गया था।
