भारत ने रोहिंग्याओं के प्रत्यावर्तन के लिए समर्थन का आश्वासन दिया : बांग्लादेश

ढाका, 11 जुलाई (आईएएनएस)। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. ए.के. अब्दुल मोमन ने कहा कि भारत ने म्यांमार के जबरन विस्थापित रोहिंग्याओं के प्रत्यावर्तन पर बांग्लादेश के रुख का समर्थन किया है, क्योंकि यह संकट का स्थायी समाधान चाहता है।

अब्दुल मोमन ने आईएएनएस को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि उनके भारतीय समकक्ष डॉ. एस. जयशंकर ने आठ जुलाई को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि भारत बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के पड़ोसी के रूप में वह महसूस करता है जिसमें सभी का कल्याण निहित हो। इसमें बांग्लादेश से म्यांमार रोहिंग्याओं के शीघ्र, सुरक्षित और स्थायी प्रत्यावर्तन की बात कही गई है।

उन्होंने कहा कि भारत ने फिर आश्वासन दिया है कि वह रोहिंग्या मुद्दे पर बांग्लादेश का पुरजोर समर्थन करेगा।

मोमन ने मुस्कुराते हुए कहा, जयशंकर ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों देश हमेशा विकास के लिए एक साथ काम करना जारी रखेंगे। इसलिए हम बहुत खुश हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय मंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने में बांग्लादेश की सरकार और उसके नागरिकों के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

पेश हैं साक्षात्कार के कुछ प्रमुख अंश :

प्रश्न : आपने लंबे समय से रोहिंग्याओं के प्रत्यावर्तन के लिए पड़ोसी देशों और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग की मांग की है। आपने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री ने आपको पत्र लिखकर रोहिंग्याओं के प्रत्यावर्तन में सहयोग का आश्वासन दिया है। क्या पड़ोसी देश के पत्र ने आपको रोहिंग्याओं के प्रत्यावर्तन के बारे में आशावादी बनाया है? उन्होंने क्या कहा है?

उत्तर : डॉ. जयशंकर ने उल्लेख किया कि वे रोहिंग्याओं के प्रत्यावर्तन के मुद्दे पर हमारी तरफ हैं। भारत ने रोहिंग्याओं को शरण देकर मानवीय पहल करने के लिए बांग्लादेश को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि वे रोहिंग्या मुद्दे का स्थायी दीर्घकालिक समाधान चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले अपील की थी, उस दिशा में उन्होंने यह भी कहा कि वह रोहिंग्याओं के म्यांमार, यूरोप, अमेरिका या अन्य किसी विकसित देशों में से किसी में भी प्रत्यावर्तन के लिए हमेशा बांग्लादेश के साथ हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है।

प्रश्न : क्या रोहिंग्या मुद्दे पर भारत के नए मजबूत ²ष्टिकोण के बाद आपके पास कोई योजना है?

उत्तर : हमें अभी पत्र मिला है। नई प्रतिबद्धता के लिए यह एक गंभीर मुद्दा है। हम इस बारे में एक साथ बात करेंगे। आखिरकार, भारतीय मामला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रश्न : म्यांमार की सेना पर फिर से राखाइन बौद्धों के खिलाफ युद्ध अपराधों का आरोप है। क्या आप खतरा महसूस करते हैं कि रोहिंग्या शरणार्थियों की तरह राखाइन बौद्ध भी बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे?

उत्तर : हां। यह पत्र भारत से ऐसे समय आया है, जब न केवल रोहिंग्या बल्कि राखाइन बौद्धों को म्यांमार से निर्वासित किया जा रहा है। अब म्यांमार की सेना पर एक बार फिर अपने लोगों के खिलाफ युद्ध अपराध करने का आरोप लगा है। रणनीति से परिचित हैं, लेकिन इस बार प्राथमिक लक्ष्य रखाइन बौद्ध, साथ ही रोहिंग्या, मेरो, डानगेट और चिन समुदाय हैं। म्यांमार के शासकों के साथ विश्वास साझा करने के बावजूद, रखाइन बौद्धों ने उत्पीड़न की लंबे समय से शिकायत की है और वे कहते हैं कि उनके राज्य के विकास को केंद्र सरकार ने रोक दिया है। उनका कहना है कि अब दमन और हिंसक अत्याचार बढ़ गए हैं।

2016 से पहले रखाइन को अपनी भूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। 2016 के बाद रोहिंग्याओं को उनके घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब राखाइन को फिर से उनके घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जैसा कि मीडिया में देखा गया है, म्यांमार की सेना ने रखाइन से कहा है, या तो तुम म्यांमार से बाहर निकलोगे, या तुम्हें विद्रोही समूह अराकान सेना के एक हिस्से के तौर पर गिना जाएगा। यहां एक युद्ध अभियान चल रहा है! इसलिए रखाइन के लिए बच पाना मुश्किल है। अब रखाइन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।

प्रश्न : म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। इस बीच रखाइन म्यांमार छोड़ रहे हैं। क्या वे बांग्लादेश के लिए खतरा हैं?

उत्तर : बांग्लादेश इस बात से डरता है कि क्या वे सीमा पार करेंगे और नए शरणार्थियों के रूप में बांग्लादेश आएंगे। देखते हैं कि रखाइन समुद्र के रास्ते आते हैं या नहीं। क्योंकि रोहिंग्या दशकों से समुद्र पार कर बांग्लादेश आते रहे हैं। लेकिन हम अपने छोटे से देश में और अधिक शरणार्थियों को सहन करने में सक्षम नहीं हैं!

प्रश्न : क्या आप उम्मीद करते हैं कि भारत आपकी अपील का जवाब देगा, जैसा कि आप संयुक्त राष्ट्र में अपील करते हैं? या फिर क्या भारत म्यांमार को रोहिंग्याओं को वापस लाने के लिए मजबूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डालेगा?

उत्तर : हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। यह महज हमारी समस्या ही नहीं है। यह रोहिंग्याओं की जिम्मेदारी लेने के लिए दुनिया पर निर्भर है। इस हफ्ते की अच्छी खबर यह है कि रोहिंग्या लोगों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के लिए ब्रिटिश सरकार ने दो म्यांमार जनरलों पर प्रतिबंध लगाए हैं।