डिजिटल डेस्क,भोपाल। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। सिंधिया ने कमलनाथ सरकार पर किसानों की कर्ज माफी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानो का कृषि ऋण माफी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। सरकार ने केवल 50 हजार रुपए माफ किए है, जबकि दो लाख रुपए ऋण माफ करने का वादा किया था। 

Jyotiraditya Scindia, Congress, in Bhind, MP: The farm loan waiver of farmers has not been done in totality. Loan of only Rs 50,000 has been waived off even when we had said that loan upto Rs 2 Lakh will be waived off. Farm loan upto Rs 2 Lakh should be waived off. (10.10.2019) pic.twitter.com/6zMW5AyDBu

— ANI (@ANI) October 11, 2019

दरअसल, सिंधिया गुरुवार को भिंड में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के सिर्फ 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ हुए हैं। हमने सरकार बनने से पहले वचन पत्र में दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की बात कही थी। सिंधिया ने कहा, किसानों के दो लाख रुपए तक के कर्ज माफ होने चाहिए। 

सरकार की जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि संकट के समय सभी जनता के साथ खड़ी रहे। कांग्रेस सरकार की पहली जिम्मेदारी किसानों के प्रति है। मैंने सीएम कमलनाथ ने कहा है कि बाढ़ पीड़ित किसानों को 8 से 30 हजार रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। 

पार्टी को दी थी नसीहत

इससे पहले भी सिंधिया ने अपनी पार्टी को आत्मचिंतन की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। पार्टी में सुधार करने का समय आ गया है। वहीं मप्र बाढ़ के नुकसान पर कमलनाथ सरकार द्वारा करवाए गए सर्वे पर भी ज्योतिरादित्य ने सवाल उठाए थे और दोबारा करने की मांग की थी।

लक्ष्मण सिंह ने भी उठाए सवाल

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी कमलनाथ सरकार पर कर्जमाफी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार ने किसानों से किया कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया है। इसके लिए राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि कर्जमाफी में समय लगेगा। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।