कर्नाटक में मंत्रालयों का बंटवारा, अब 2019 लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे कांग्रेस और जेडीएस

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। शुक्रवार को कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है। जिसमें कांग्रेस को 22 मंत्रालय, जबकि JDS को 12 मंत्रालय मिले। कांग्रेस के हिस्से में गृह, बेंगलुरु डेवलेपमेंट, स्वास्थ्य और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय आए, जबकि JDS को वित्त एवं आबकारी, सूचना विभाग, खुफिया विभाग और पीडब्ल्यूडी आदि मंत्रालय मिले। इसके साथ ही कांग्रेस और JDS ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह भी ऐलान कर दिया है कि अब यह दोनों ही पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेंगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि, "कैबिनेट विस्तार और पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और JDS के बीच समाधान निकल गया है। दोनों दलों के बीच बातचीत के बाद फैसला किया गया है कि कैबिनेट में कांग्रेस को 22 और JDS को 12 मंत्रालय मिलेंगे। वित्त विभाग जेडी-एस के पास ही रहेगा। अब सब कुछ निर्धारित हो चुका है।"

वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस और JDS ने यह फैसला किया है कि वे मिलकर 2019 का आम चुनाव लड़ेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए विपक्ष पूरी तरह लामबंद होता दिख रहा है। यूपी में हालिया उपचुनाव (कैराना-नूरपुर) में बीजेपी के खिलाफ "महागठबंधन" की जीत ने इस प्रयास को और तेज किया है।

वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य में गठबंधन के दोनों सहयोगियों कांग्रेस और JDS के बीच मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे का मामला सुलझा लिया गया है। कई दौर की बैठक के बाद सबकी सहमति से चीज़ें तय हुई है। मुख्य रूप से कांग्रेस गृह विभाग और जनता दल-सेक्युलर (JDS) वित्त विभाग अपने पास रखने पर सहमत हो गए हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि गठबंधन मंत्रिमंडल का विस्तार अगले सप्ताह 4 या 5 जून को हो सकता है।

कांग्रेस को 22 और JDS को मिले 12 मंत्रालय
कर्नाटक कैबिनेट में कांग्रेस को गृह मंत्रालय से लेकर सिंचाई, बेंगलुरु डेवलेपमेंट, उद्योग एवं शुगर इंडस्ट्री, स्वास्थ्य, राजस्व, समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण जैसे 22 मुख्य मंत्रालय मिले। वहीं JDS के हिस्से में वित्त एवं आबकारी, शिक्षा एवं मेडिकल शिक्षा, खुफिया विभाग, पीडब्ल्यूडी, सूचना विभाग, बिजली विभाग, पर्यटन, कॉपरेशन, पशुपालन, बागवानी,  छोटे उद्योग और परिवहन विभाग आए।