लालू को सजा पर तेजस्वी बोले- शेर का बेटा हूं, डरूंगा नहीं
डिजिटल डेस्क, पटना। चारा घोटाले के एक मामले में दोषी ठहराए गए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को शनिवार को सजा सुनाई गई। लालू को तीन साल छह महीने की जेल और पांच लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। इसके बाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है, "शेर का बेटा हूं, डरूंगा नहीं।
लालू की सजा के ऐलान से ठीक पहले तेजस्वी ने एक बार फिर अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष को निशाने पर लिया। तेजस्वी ने कहा, "सभी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं अपने दायित्व को पूरा करूंगा।" तेजस्वी यादव पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि अगर उनके पिता (लालू यादव) बीजेपी के साथ होते तो आज वह उनके लिए हरिश्चंद्र होते। तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को यह बताने की कोशिश भी की है कि लालू के जेल जाने से कुछ भी खत्म नहीं होगा।
दरअसल, लालू को दोषी ठहराए जाने के बाद से राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा और तेज हो गई है कि लालू के बाद पार्टी का भविष्य क्या होगा। दूसरी तरफ पार्टी में बड़े पैमाने पर फूट की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि तेजस्वी पहले भी इससे इनकार करते रहे हैं।
उधर, लालू की सजा के बाद आरजेडी में हलचल तेज है। पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है। सजा के आधार पर रणनीति तय होगी कि आगे क्या करना है। इसे लेकर लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता विचार-विमर्श में जुटे हैं। सजा सुनाए जाने के बाद तेजस्वी ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है।
कोर्ट की अवमानना का नोटिस
सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। तेजस्वी के साथ-साथ रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी और मनीष तिवारी के खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। दरअसल, चारा घोटाले पर सीबीआई कोर्ट के फैसला खिलाफ तेजस्वी यादव समेत इन लोगों ने बयान दिए थे, जिसके बाद कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है।
क्या है देवघर ट्रेजरी मामला?
दरअसल, बिहार सरकार ने 1991 से 1994 तक मवेशियों की दवा और चारा के लिए सिर्फ 4 लाख 7 हजार रुपए पास किए थे, लेकिन देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 89,04,413 रुपए निकाल लिए गए थे। चारा घोटाले तकरीबन 950 करोड़ रुपए का है और इसमें 7 मामले दर्ज हैं। देवघर ट्रेजरी केस में ही सीबीआई कोर्ट ने 23 दिसंबर को फैसला सुनाया था
