चिट्ठी में दावा, लीडर को छुड़ाने नेताओं के साथ अदालत से भी सेटिंग करते हैं माओवादी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र से लेकर कई राज्यों की सरकारें तक ये दावा कर रही हैं कि सुरक्षाबलों की कार्रवाई से माओवादियों की पकड़ अपने इलाकों में ढीली पड़ती जा रही है। इसके उलट एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें माओवादियों की पहुंच न्यायपालिका तक होने की बात सामने आ रही है। चिट्ठी का खुलासा एक राष्ट्रीय चैनल ने किया है। चैनल का  दावा है कि आतंकी घटनाओं में दोषी माओवादी नेता जीएम साईंबाबा को जमानत पर छुड़ाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। ये चिट्ठी एक माओवादी कमांडर ने दूसरे को लिखी है। चिट्ठी में माओवाद के और प्रभावशाली होने की बात भी लिखी हुई है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि माओवादी जीएन साईंबाबा को नागपुर जेल से हैदराबाद की जेल में शिप्ट कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहां माओवादियों कुछ राजनेताओं और अदालत के कुछ शीर्ष लोगों के जरिए साईंबाबा को जमानत दिलाने की कोशिश करेंगे। चिट्ठी के मुताबिक वारावारा राव नामक व्यक्ति ने जीएन साईंबाबा की जमानत के लिए पूरा प्लान तैयार किया है।

कौन है जीएन साईंबाबा?
जीएन साईंबाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में प्रोफेसर थे। महाराष्ट्र पुलिस ने साल 2014 में दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया था। मार्च 2017 में साईंबाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। तब से वह नागपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। जीएन साईंबाबा की रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मानवाधिकार विशेषज्ञ भारत सरकार से गुहार लगा चुके हैं। विशेषज्ञों ने कहा था कि साईंबाबा को 15 से ज्यादा शारीरिक समस्याएं हैं, जो चिंता पैदा करती हैं। मनवाधिकार कार्यकर्ताओं ने जेल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए माओवादी नेता साईंबाबा को रिहा करने की मांग की थी।