केंद्रीय मंत्री का इशारा- प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना हो सकता है अनिवार्य
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार द्वारा आधार को सार्वजनिक सेवाओं के लिए अनिवार्य करने पर अभी बहस जारी है। इसी बीच एक केन्द्रीय मंत्री ने संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही प्रॉपर्टी को भी आधार से लिंक करना अनिवार्य कर सकती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि सरकार ब्लैकमनी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए यह कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा, "प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना कालेधन के खिलाफ एक बड़ा कदम हो सकता है। इस कदम से रियल एस्टेट से ब्लैक मनी खत्म होने के साथ बेनामी संपत्ति पर भी प्रहार होगा, लेकिन अभी मैं इस पर कोई घोषणा नहीं कर सकता।"
हरदीप पुरी ने प्रापर्टी को आधार से जोड़ने के एक सवाल पर कहा, "हां यह बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ रहा है। मुझे कोई शक नहीं है कि यह होगा।" हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इससे पूरी तरह लेनदेन पारदर्शी हो जाए यह कहना मुश्किल है। पीएम मोदी की कैशलेस इकॉनामी से जुड़े एक सवाल पर पुरी ने कहा कि ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं जो पूरी तरह नकदी मुक्त हो, लेकिन हमारी कोशिश है कि कैश की बजाय ज्यादातर माध्यमों में डिजिटल पैमेंट को बढ़ावा दे सकें।
गौरतलब है कि पीएम मोदी चुनावी जनसभाओं और सार्वजनिक मंचों से कई बार इशारा कर चुके हैं कि सरकार रियल स्टेट के रूप में जमा ब्लैकमनी पर प्रहार करेगी। आधार लिंकिंग इस मुहिम का एक हिस्सा हो सकता है। अब तक सरकार ने मोबाइल नम्बर, बैंक खातों, पैन कार्ड समेत कई सार्वजनिक सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आधार लिंकिंग से प्राइवेसी के खतरे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। केन्द्र सरकार भी सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य करने की तारीखों को लगातार आगे बढ़ा रही है।
