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लव जिहाद कानून लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है : ओवैसी

November 22nd, 2020 22:30 IST
 लव जिहाद कानून लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है : ओवैसी

हाईलाइट

  • लव जिहाद कानून लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है : ओवैसी

हैदराबाद, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद से संबंधित लाया जाने वाला कानून भाजपा की ओर से लोगों को मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बेरोजगारी और आर्थिक संकट की समस्या को सुलझा नहीं पा रही है, इसलिए इनसब चीजों को सामने ला रही है।

हैदराबाद के सांसद ने कहा, इस तरह के कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होंगे। उन्हें (भाजपा शासित राज्यों को) संविधान पढ़ना चाहिए। वे इस नफरत में काफी आगे बढ़ गए हैं। यह काम नहीं करेगा।

उन्होंने कहा, करोड़ों लोगों ने कोरोनावायरस की वजह से अपनी नौकरियां गंवा दी है। सरकार नौकरी नहीं दे सकती। जीडीपी जीरो हो गया है और सरकार इस संबंध में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। देश में नौकरी की जरूरत है। प्रवासी मजदूर कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे है। अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है और बच्चे बाल मजदूरी के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, वे इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं।

आरएचए/एसजीके

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।