महाराष्ट्र बजट 2018-19 : किसको क्या मिला, यहां पढ़िए...

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानमंडल में शुक्रवार को वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बजट 2018-19 पेश किया। इस बजट में 2,85,967.96 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने और 3,01,342.86 करोड़ रुपए राजस्व खर्च होने का अंदाज व्यक्त किया गया है। फडणवीस सरकार के इस चौथे बजट से राज्य के किसान, बेरोजगार युवाओं और व्यापारी वर्ग को काफी उम्मीदें भी थीं। नीचे पढ़िए कि इस बजट में किसको क्या मिला है....

स्मारकों के लिए
•    अरब सागर में शिवाजी महाराज स्मारक के लिए 300 करोड़ का प्रावधान
•    डा बाबा साहेब आंबेडकर स्मारक के लिए 150 करोड़
•    पुणे में बनेगा लहुजी वस्ताद स्मारक 
•    आहिल्याबाई होलकर के सम्मान में बनने वाले सामाजिक सभागृह के लिए 30 करोड़ का प्रावधान


रोजगार के लिए

•    सेवा क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश
•    स्टार्टअप के विकास के लिए सेंटर फॉर एक्सलेंस उड़ान और इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान 
•    5 लाख रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य 
•    5 वर्षों में 10 लाख 31 हजार उम्मीदवारों को कौशल्य विकास प्रशिक्षण के लिए 90 उद्योगों के साथ सामंजस्य करार
•    रेशम उद्योग के विकास व रोजगार निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की निधि


दिव्यांग

•    राज्य में दिव्यांगों को मोबाईल स्टाल देने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
•    दिव्यांगों को 15 से 16 वर्ष तक प्रतिमाह 800 से 1000 रुपए की आर्थिक मदद


उद्योग/व्यवसाय

•    वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए एक नवीन कार्यक्रम शुरु किया गया है। 
•    विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र की सूत मिलों के लिए दी जाएगी आर्थिक सहायता
•    फिन्टेक नीति के तहत उद्योगों को कैपिटल सहायती दी जाएगी। 
•    बिजली से चलने वाले वाहनों की खरीदारी के लिए मिलेगी छूट, विद्युत वाहन बनाने के लिए विशेष सहायता 
•    सुक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए जगह उपलब्ध कराने विशेष योजना 
•     राज्य में कत्था उद्योग के लिए 10 करोड़ रुपए की निधि
•    हस्तकला उद्योग के लिए 4 करोड़ 28 लाख 
•    वर्धा में मृदा (मिट्टी) बोर्ड के लिए 10 करोड़ 
•    सामूहिक उद्योग प्रोत्साहन के लिए 2620 करोड़


गृह विभाग

•    राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को सीसीटीवी के माध्यम से नियंत्रण कक्ष से जोड़ने 150 करोड़ 92 लाख
•    संबंधित पुलिस स्टेशन और न्यायालय के बीच समन्वय के लिए 25 करोड़ का प्रावधान


महिला
•    महिला उद्यमियों  को बढ़ावा देने विशेष नीति. 9 फीसदी से 20 प्रतिशत वृद्धि अपेक्षित
•    गर्भवती गरीब महिलाओं के लिए 65 करोड़ का प्रावधान


खेती व सिंचाई

•    किसानों की आय दोगुनी करने शाश्वत खेती का विकल्प 
•    जलसंसाधन विभाग के लिए 8233 करोड़
•    अपूर्ण बांध परियोजनाओं में 50 को पूरा करने का लक्ष्य
•    कोकण की बांध परियोजनाओं के लिए 60 करोड़ का प्रावधान
•    जलयुक्त शिवार के लिए 1500 करोड़
•    82000 सिंचाई कुओं का निर्माण पूरा, कुओं के निर्माण के लिए 132 करोड़
•    मांगने पर शेततली (खेत तालाब) योजना के तहत 62 हजार शेततली का कार्य पूरा, इसके लिए 160 करोड़ का प्रावधान 
•    सूक्ष्म सिंचाई के लिए 432 करोड़
•    कृषि विभाग की तरफ से वन खेती के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
•    जैविक खेती को बढ़ावा देने 100 करोड़ का प्रावधान 
•    फलोत्पादन अभियान के तहत फलबाग योजना के लिए 100 करोड़
•    मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना के लिए 50 करोड़
•    93322 कृषि पंप कनेक्शन के लिए 750 करोड़ का प्रावधान
•    किसानों के लाभ के लिए शुरु होगी एसटी मालवाहक सेवा 
•    राज्य की 145 बड़ी बाडार समितियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर लाई जाएगी (ई नाम)


शिक्षा

•    स्किल इंडिया-कुशल महाराष्ट्र योजना के लिए 15 से 20 वर्ष आयु वर्ग वाले युवाओं को कौशल्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। 
•    स्टार्टअप उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नवीन कार्यक्रम
•    पढ़ाई के लिए विदेश जाने वालों को लिए विदेश रोजगार कौशल्य विकास केंद्र शुरु होंगे। 
•    महाराष्ट्र में बनेंगे 6 कौशल्य विश्वविद्यालय 
•    जिलास्तर पर प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र के लिए 50 करोड़
•    मानव विकास मिशन के लिए 350 करोड़
•    अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 स्कूल बनाने और इसके लिए मंडल स्थापित करने के लिए 36 करोड़ का प्रावधान
•    छात्रों का स्टाईपेंड बढ़ाकर 4 हजार किया गया 
•    राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना की सीमा 6 लाख से बढ़ा कर 8 लाख रुपए, इसके लिए 605 करोड़
•    अण्णा साहेब पाटील महामंडल के लिए 400 करोड़ का प्रावधान 
•    महापुरुषों के साहित्य उपलब्ध कराने वेबसाईट बनाने 4 करोड़ का प्रावधान 
•    अमरावती में आईएएस पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की शासकीय इमारत व हास्टल के लिए 13 करोड़


मुंबई, पुणे, नागपुर मेट्रो

•    मुंबई मेट्रो - 266 किमी परियोजना के लिए 130 करोड़ की व्यवस्था
•     नवी मुंबई, नागपुर, पुणे  मेट्रो के लिए 90 करोड़


सड़क परिवहन 

•    मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग के लिए 64 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हुई, अप्रैल से शुरु होगा काम
•    सड़कों के निर्माण के लिए 10,828 करोड़ रुपये का प्रावधान
•    नाबार्ड के तहत सड़क-पुल निर्माण के लिए 300 करोड
•    मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2255 करोड़ 4 लाख की निधि
•    मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के विकास के लिए 4 हजार 797 करोड़ की मंजूरी
•    वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक के लिए 7 हजार 502 करोड़ की मंजूरी


ऊर्जा परियोजनाएं

•    मिहान परियोजना के लिए, 4066 करोड़ का सामंजस्य करार
•    महानिर्मिति कंपनी की प्रस्तावित नई थर्मल परियोजनाओं के लिए-404 करोड़ रुपये का प्रावधान
•    सौर कृषि वाहिनी योजना से किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली देने के लिए ग्रीन सेस फंड से 375 करोड़ की निधि
•     डी एंड और डी प्लस उद्योगों के बिजली बिलों पर रियायतों के लिए - 926 करोड़


पानी

•    ग्रामीण इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम के उचित प्रबंधन के लिए 15 हजार जनसंख्या वाले गावों के लिए नई योजना के लिए 335 करोड़
•    अकोला में लोगों द्व्रारा शुरु नदी स्वच्छता अभियान की मदद के लिए 27 करोड़
•    समुद्र तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए 9 करोड़ 40 लाख


स्मार्ट सिटी
•    स्मार्ट सिटी अभियान के लिए 1316 करोड़ प्रस्तावित 
•    शहरों में इंफ्रास्टेक्चर परियोजनाओं के लिए 900 करोड
•    ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 1526 करोड़
•    गीले कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करने 5 करोड़


स्वास्थ्य

- महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य अभियान के लिए 576 करोड़
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के लिए 964 करोड़  पांच लाख
- सिंधुदुर्ग में मल्टी स्पेशालिटी अस्पताल 20 करोड़ का प्रवाधान
- कुपोषण से लड़ने के लिए अमृत आहार योजना 15 करोड़ का प्रावधान


अल्पसंख्यक

- अल्पसंख्यकों से जुड़ी विभिन्न जिला स्तरीय योजनाओं के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान
- अल्पसंख्यक बहुल ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 38 करोड़


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य

॰ रामटेक में बुनियादी सुविधाओं के लिए 150 की योजनाएं, 2018-19 के लिए 25 करोड़
॰ गडचिरोली के सिरोंचा में जीवाश्म संग्रहालय के लिए पांच करोड़
॰ गणपतीपुले के लिए 20 करोड़
॰ कोकण किनार पट्टी पर पर्यटन विकास के लिए 24 करोड़
॰ सातारा शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के लिए 5 करोड़
॰ सिंधुदुर्ग में बैटरी से चलने वाली पनडुब्बी के लिए निधी
॰ संस्मरण विक्री केंद्र के लिए 7 करोड़
॰ संरक्षित किलों की 3डी मैपिंग के लिए देंगे जरूरी निधि
॰ सिंधुदुर्ग किला संरक्षण के लिए 10 करोड़
॰ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन और नाट्य सम्मेलन के लिए अनुदान बढ़ाकर 50 लाख और कार्यक्रम के लिए तीन करोड़ का प्रावधान
॰ विख्यात दिवंगत साहित्यकारों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 5 करोड़

पर्यावरण
॰ अकोला की मोरणा नदी की स्वच्छता मुहिम के लिए 27 करोड़

- साल 2018 में 13 करोड़, 2019 में 33 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य
॰ समुद्री तटों के संरक्षण के लिए 9 करोड़ 40 लाख
॰ संयुक्त वन व्यवस्थाप कार्यक्रम 54 करोड़ 68 लाख
॰ वन बांध के लिए 11 करोड़
॰ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन योजना के लिए 100 करोड़
॰ ईको टूरिज्म के लिए 120 करोड़
॰ गोरेवाडा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय और दूसरी योजनाओं के लिए 20 करोड़
॰ औषधीय वनस्पतियों के उत्पादन के ले पांच करोड़
॰ पौधारोपण के लिए 40 करोड़ रुपए

अन्य अहम योजनाएं
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक हजार 75 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान
- राज्य के 20 लाख ऑटोरिक्शा चालकों के लिए कल्याणकारी मंडल, पांच करोड़ का प्रावधान
- राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के लिए बक्षी आयोग की सिफारिशों के आधार पर जरूरी प्रावधान
- ई गवर्नेंस के लिए 114 करोड़ 99 लाख का प्रावधान