केन्द्र सरकार SC/ST समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है : गहलोत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट के बदलाव के खिलाफ देशभर में हो रहे आंदोलन पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। जिस मुद्दे पर एससी-एसटी समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे उसके लिए केन्द्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है।

आठ दिन पहले ही याचिका दाखिल करने का निर्णय
गहलोत के मुताबिक सरकार ने आठ दिन पहले ही यह याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं विधि मंत्रालय ने एडवोकेट जनरल के साथ विचार-विमर्श करके मैटर भी तैयार किया, लेकिन कोर्ट की छुटि्टयां आने की वजह से वलंब हो गया है। उन्होने कहा कि मोदी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है। देशभर में चल रहे आंदोलन पर उन्होने कहा कि जो आंदोलन कर रहे है, यह उनका हक है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।

भारत बंद के मद्देनजर उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर
उधर गृह मंत्रालय देश में जारी विरोध प्रदर्शनों और भारत बंद के मद्देनजर उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। मंत्रालय ने सभी राज्यों से सुरक्षात्मक कदम उठाने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मंत्रालय के अनुसार आंदोलन के दौरान भडकी हिंसा से प्रभावित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में केन्द्रीय बलों की 4-4 कंपनियां भेजी गई है।