नई टेलिकॉम पॉलिसी को सरकार की मंजूरी, चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ का पैकेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल और नई टेलिकॉम पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति को नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी (NDCP) 2018 का नाम दिया गया है। टेलिकॉम कमिशन को दोबारा "डिजिटल कम्युनिकेशंस कमिशन" बनाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा गन्ना किसानों और एक्सपोर्ट करने वाली शुगर मिलों को भी सरकार ने राहत दी है। चीनी क्षेत्र के लिए सरकार ने 5538 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने नई टेलिकॉम पॉलिसी NDCP को मंजूरी दी है। नई पॉलिसी के आने से 2022 तक टेलिकॉम क्षेत्र में 40 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने और 100 अरब डॉलर का नया निवेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। नीति के मसौदे के तहत NDCP हाई स्पीड ब्रॉडबैंड 50 मेगाबिट प्रति सेकेंड तक पहुंच बढ़ाने, 5 जी और आप्टिकल फाइबर जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के उचित मूल्य में इस्तेमाल पर केंद्रित है। इस मसौदे में स्पेक्ट्रम शुल्क को तर्कसंगत बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। टेलिकॉम सेक्टर पर करीब 7.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसे कर्ज से बाहर निकालने और नई जान फूंकने की केंद्र सरकार की कोशिश है।

कैबिनेट ने चीनी का निर्यात करने वाली मिलों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए कुल मिला कर 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पॉलिसी के तहत शुगर मिलों को ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग आदि के खर्चे के लिए, खासतौर से निर्यात में विशेष मदद दी जाएगी। वहीं गन्ना किसानों के उत्पादन सहायता को दोगुना किया गया है। जेटली ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में चीनी मिलों को गन्ना के बकाये के भुगतान में सहयोग, चीनी के अतिरिक्त प्रोडक्शन को देखते हुए नई नीति को मंजूरी दी गई है। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का इस समय करीब करीब 13,000 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी थी।

कैबिनेट के अन्य फैसले :

• छत्तीसगढ़ में कथगौरा से लेकर दोनगर तक नई इलेक्ट्रॉनिक रेल लाइन के लिए 5950 करोड़ रुपए का ऐलान।
• पाटलिपुत्र अशोक होटल पटना, गुलमर्ग को राज्य सरकार को वापस दिया जाएगा।
• मेडिकल काउंसिल ऐक्ट में संशोधन के लिए भी कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है।
• पटना एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये टर्मिनल 1216 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा।
• जीएसटी नेटवर्क को 100 फीसदी सरकारी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। GSTN जो कि GST से जुड़ा हुआ एक सॉफ्टवेयर है वह पूरी तरह से सरकार के अंतर्गत आएगा।