रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ रोकना होगा, ये देश के लिए बड़ा खतरा हैं : केंद्र सरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर समेत सभी संबंधित राज्य सरकारों को कड़े आदेश दिए हैं। सरकार ने रोहिंग्या समेत वे सभी शरणार्थी जो देश में गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं, उन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। बता दें कि म्यांमार देश में हिंसा का शिकार होने के बाद लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान पलायन करते हुए बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की ओर आए हैं।

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केंद्र के गृह मंत्रालय ने रोहिंग्याओं की देश में घुसपैठ रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों को जरूरी कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने भारत में घुस चुके रोहिंग्या मुसलमानों और कश्मीर में विदेशियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। साथ ही सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए राज्यों के लिए 5 निर्देश जारी किए हैं।

बनवा रहे हैं भारतीय पहचान पत्र
गृह मंत्रालय ने आदेश में सभी राज्य सरकारों को बताया है कि ये सभी रोहिंग्या मुसलमान और अन्य विदेश शरणार्थी अब गैरकानूनी तरीके से भारतीय पहचान पत्र भी बनवाने लगे हैं। कुछ शरणार्थियों को अपराध, राष्ट्रविरोधी, मनी लॉन्ड्रिंग, नकली नोटों का कारोबार, फर्जी दस्तावेज बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल भी पाया गया है। कुछ के पास तो भारत के फर्जी वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि पहचान पत्र भी पाए गए हैं। ये लोग दलालों की मदद से भारत में फर्जी तरीके से घुसे हैं।

केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए ये 5 मुख्य निर्देश...

- गृह मंत्रालय के आदेशानुसार यहां रहने वाले हर शरणार्थी की पहचान होनी चाहिए। उसका नाम, जन्म-तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम, किस देश से हैं सबकी जानकारी इकट्ठा होनी चाहिए।
- इन सभी गैरकानूनी शरणार्थियों को चिन्हित जगहों पर रखा जाए। जिससे राज्य की पुलिस और सुरक्षा एजेंसी इनकी गतिविधियों पर नजर रख सकें।
- इनकी हर गतिविधि पर नजर बनाई जाए और इन्हें वापस भेजने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाए जाएं।
- गैरकानूनी रूप से देश में घुसे शरणार्थी की बायोमैट्रिक पहचान लेनी चाहिए, जिससे ये लोग आगे अपनी पहचान न बदल सकें। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इन लोगों का आधार कार्ड न बन पाए। जिससे भविष्य में ये भारतीय होने का दावा न कर सकें।
- इन लोगों से ली गई जानकारी को विदेश मंत्रालय के जरिए म्यांमार सरकार के साथ साझा किया जाए, जिससे इनकी नागरिकता का सही पता चल सके और इन्हें वापस म्यांमार भेजने में कोई परेशानी न हो।